� हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त रेनु सोगन ने बताया कि बिजली की खपत को कम करने व ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें औद्योगिक, व्यावसायिक, सरकारी व गैर सरकारी संस्थान शामिल हैं। पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए तक राशि प्रदान की जाएगी। उन्होने बताया कि यह आवेदन अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय स्थित नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग में 2 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। उन्होेने बताया कि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक मेगावाट से अधिक लोड के बड़े औद्योगिक व व्यवसायिक संस्थानों के उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार राशि के तौर पर प्रमाण पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। इनमें पंजीकृत एमएसएमई औद्योगिक संस्थाएं, जिनका कनेक्टिड लोड 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक है ऐसे उपभोक्ताओं को पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपय दिए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे सरकारी भवन एवं कार्यालय, जिनका कनेक्टिड लोड 30 किलोवाट से 500 किलोवाट तक है उन्हें एक लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में विशेष नए अनुसंधान या विकास का कार्य किया है तो उसे भी 2 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इन पुरस्कारों में विजेता संस्था को नगद राशि, शील्ड तथा प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। योजना के दिशा निर्देश हरेडा की वेबसाइट www.hareda.gov.in उपलब्ध है। परियोजना अधिकारी, नवीन शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में स्थित नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग नूंह में किसी भी कार्य दिवस के दौरान संपर्क किया जा सकता है।