कर्स यूनियन ने शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट द्विजा कुमारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा गया। कर्मचारी कुसलीपुर स्थित मंदिर परिसर में एकत्रित हुए और वहां से जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। धरने का नेतृत्व जिला प्रधान रमेश डागर ने किया तथा संचालन बिजेंदर चौहान ने किया। इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए राज्य उप प्रधान राकेश तंवर ने बताया कि सरकार कर्मचारियो की किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं हैं है। सभी विभागों के कर्मचारी अन्य अन्य मंचो से सरकार के सम्मुख मांग उठाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी के तीनों विभागों में निजीकरण पर रोक लगाई जाए। जन स्वास्थ विभाग में पेयजल आपूर्ति और सिवरेज के कार्यों को सरकार नगर निगमों और पंचायतों के अधीन कर रही है जबकि नगर निगम और पंचायत आम जन को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने में नाकाम हैं। सिंचाई विभाग में भी सभी कार्य ठेकेदारों के माध्यम से ही कराए जा रहे यहां तक भवन एवम् सड़क निर्माण विभाग में भी पैच वर्क के कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराए जा रहे हैं। सरकार इस पर तुरन्त रोक लगाए। सिंचाई विभाग में कैनाल गार्ड, मेट और गेज रीडर वर्षों से तृतीय श्रेणी कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं लेकिन सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है। कौशल रोजगार निगम में कार्यरत कर्मचारियों को कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धि तय नहीं है ना ही उसमे सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। सकस पलवल खण्ड की जिला प्रधान राजकुमार डागर ने बताया कि आगामी तीन नवंबर को सम्पूर्ण भारत के कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित होकर पुरानी पेंशन बहाली, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने जैसी तमाम मांगों के लेकर चेतवनी रैली करेगें। जिसमें प्रदेश से भी हजारों कर्मचारी सम्मलित होने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान जाएंगे। उहोंने चेतावनी भरे लहज़े में कहा कि सरकार अपनी हठधर्मिता को छोड़ कर कर्मचारियों के संगठन को बातचीत के लिए बुलाए अन्यथा आगामी चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा। प्रदर्शन को बालकिशन शर्मा, हरकेश सौरोत, सतपाल करहाना, राजेश शर्मा, भूदेव शर्मा, मन्नू चौधरी आदि कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया।