��जियम ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ता सिद्धार्थ साह और आलोक माहरा के नामों की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में 13 अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की हैं। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल है। गौहाटी उच्च न्यायालय के लिए इन 2 नामों की सिफारिश शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रस्ताव में कहा गया है, '29 मई, 2023 को, गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से उपरोक्त अधिवक्ताओं को उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की। हमने असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड राज्यों के संवैधानिक अधिकारियों से प्राप्त विचारों पर विधिवत ध्यान दिया है। उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उपरोक्त नामित व्यक्तियों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए, हमने गौहाटी उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित अपने सहयोगियों से परामर्श किया है।' जांच और मूल्यांकन के आधार पर की गई सिफारिश कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उपरोक्त उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के उद्देश्य से कहा, 'न्याय विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ-साथ कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों सहित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन किया है।' उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए भी सिफारिश एक अन्य फैसले में, कॉलेजियम ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ता सिद्धार्थ साह और आलोक माहरा के नामों की सिफारिश की है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए वकील हरमीत सिंह ग्रेवाल, दीपिंदर सिंह नलवा, सुमीत गोयल, सुदीप्ति शर्मा और कीर्ति सिंह के नामों की भी सिफारिश की है। कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए वकील विनय सराफ, विवेक जैन, आशीष श्रोती और अमित सेठ के नामों की भी सिफारिश की है। मध्य प्रदेश से दो वरिष्ठतम सहयोगियों के नामों की घोषणा 11 नवंबर, 2022 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से उपरोक्त सिफारिश की। हमने उपरोक्त उम्मीदवारों की उपयुक्तता या अन्यथा के बारे में फाइल में रखे गए मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के विचारों पर विधिवत ध्यान दिया है। प्रस्ताव में कहा गया है, 'उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उपरोक्त अधिवक्ताओं की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए, हमने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित अपने सहयोगी से परामर्श किया है।' योग्यता और उपयुक्तता का किया गया आकलन कॉलेजियम ने कहा कि उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उपरोक्त उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के उद्देश्य से, हमने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन किया है। हमने फाइल में न्याय विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ-साथ कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों का भी अध्ययन किया है।'