�नाज मंडी पहुंच बाजरा खरीद का जायजा लिया। इस मौके पर बाजरा खरीद की व्यवस्था पर किसानों ने सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि उनको टोकन लेने के लिए 20-20 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, फिर भी यह काम नहीं हो रहा और उनको वापस घर लौटना पड़ रहा है। जिनका टोकन काटने के बाद भी किसानों का बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है। किसानों ने बताया कि इस बार बाजरे की अच्छी उपज हुई मगर सरकार बाजरा खरीदने को लेकर गंभीर नहीं है। विधायक राव ने कहा कि किसान हितैषी होने का झूठा दावा करने वाली गठबंधन सरकार अन्नदाता के साथ अन्याय कर रही है। गुणवत्ता के हिसाब से बाजरा भी अच्छा है लेकिन सरकार की नीयत में खोट है। नमूने फेल दिखाकर बाजरा खरीदने में आनाकानी की जा रही है। विधायक राव ने बताया इस बार प्रदेश सरकार ने बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2200 रुपए तथा भावांतर भरपाई के तहत 300 रुपए के बोनस सहित कुल 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर बाजरे की खरीद का वायदा किया है मगर किसानों का बाजरा मात्र 1900 रूपए में खरीदा जा रहा है और जिनका बाजरा खरीदा गया है, उनको अभी तक भावांतर की राशि नहीं मिली है। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि भाजपा सरकार ने वायदा किया था 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे जबकि सच्चाई यह है कि किसान भाइयों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा। वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इन सभी बातों से अवगत कराएंगे। विधायक ने कहा सरकार ने बाजरे की खरीद पहले से ही देरी से शुरू की है और अभी तक मात्र 30 प्रतिशत बाजार ही खरीदा गया है। 4 दिन तक बाजरे की खरीद नहीं की गई, उसके बाद मात्र एक दिन बाजार खरीद कर आज फिर टोकन नहीं काटे जा रहे हैं। सरसों व गेहूं की बिजाई का समय निकट आ रहा है। किसानों ने विधायक को बताया कि किसान अपनी फसल को ज्यादा दिन अपने घर में इसलिए नहीं रोक सकते, क्योंकि उन्हें अगली फसल की बिजाई के लिए भी खाद और बीज बाजार से खरीदना है। अगर किसान समय पर अगली फसल की बिजाई नहीं कर पाए तो इनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। विधायक चिरंजीव राव ने कहा किसानों को हर साल इस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है फिर भी सरकार कोई सबक नहीं लेती। मंडी में उठाव भी धीमी गति से हो रहा है किसानों का सोना खुले आसमान तले रखा हुआ है यदि ऐसे में बरसात हो जाती है तो सारी फसल खराब हो जाएगी। वही विधायक चिरंजीव राव ने बिहार में हुई जातिगत जनगणना का स्वागत किया है। उन्होंने कहा जाति का जनगणना के बाद अब आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को उनका अधिकार मिल सकेगा। जिस जिस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां सभी प्रदेशों में जातिगत जनगणना कराई जाएगी और केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार बनने पर पूरे देश भर में जातिगत जनगणना होगी।