ार संहिता लागू होने से पहले कई कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) के गठन का फैसला जैसी घोषणा शामिल है। सत्तारूढ़ दल भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को उम्मीद है कि चुनाव आयोग अक्टूबर के मध्य तक चुनाव कार्यक्रम जारी कर देगा, जिसके बाद रियायतों की घोषणा पर रोक लग जाएगी। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन द्वारा बीआरएस नेताओं दासोजू श्रवण और कुर्रा सत्यनारायण को राज्यपाल के कोटे के तहत एमएलसी के रूप में नामित करने की सिफारिशों को खारिज करने के कारण भी कैबिनेट की बैठक पर सबकी नजरें होंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट उन्हीं दो नामों को मंजूरी देकर फिर से मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजेगी। कैबिनेट 24 अक्टूबर से कक्षा 1 से 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए "दशहरा उपहार" के रूप में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को मंजूरी दे देगी। इस योजना पर प्रति वर्ष 400 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जो सभी सरकारी स्कूलों में लागू की जा रही मध्याह्न भोजन योजना के अतिरिक्त है। पिछला पीआरसी जुलाई 2018 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशों को 30 प्रतिशत के फिटमेंट (मूल वेतन में बढ़ोतरी) के साथ अप्रैल 2021 में लागू किया गया था। पिछले जुलाई तक एक नया पीआरसी नियुक्त किया जाना था।