�यïूमन ट्रैफिक टीम को भी प्रभावी कार्रवाई कर भ्भिखारी बच्चों के माता-पिता के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अनिल कुमार ने आज बाल कानूनी अधिकारों के लिए स्थानीय रेस्ट हाऊस में आयोजित हुई बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे चौराहों पर नट का खेल दिखाते हुए मिलते हैं तो कुछ धूप में घूम कर सामान बेचते हुए मिल जाते हैं। इन बच्चों के मां-बाप या भीख मंगवाने वाला आदमी आसपास ही रहता है। ऐसे आदमियों को पकड़़ कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरूग्राम जिला में कहीं भी बाल मजदूरी का मामला मिलता है तो फौरन उसके नियोक्ता के विरूद्घ कार्यवाही होनी चाहिए। जिला में एक भी बाल श्रम का केस नहीं होना चाहिए। हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अनिल कुमार ने कहा कि किसी भी छात्र की परीक्षा मार्च में होती है और दो-तीन महीने बाद बोर्ड का रिजल्ट आने पर वह अपना स्कूल बदलना चाहे तो कोई भी स्कूल संचालक उससे एसएलसी के नाम पर फीस नहीं ले सकता। यह शिक्षा के अधिकार आरटीई एक्ट की अवहेलना है। उन्होंने कहा कि स्कूल में अध्यापक का व्यवहार बच्चों के साथ शालीन होना चाहिए, यह नहीं कि बच्चे को बार-बार अपमानित किया जाए या उसके अभिभावकों के बारे में कुछ कहा जाए। जिला बाल संरक्षण अधिकारी और शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि स्कूल में बच्चों का टायलेट साफ हो और पानी की टंकी की नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए। बैठक में मौजूद रहे आयोग के सदस्य श्यामसुंदर शुक्ला ने कहा कि बाल अधिकारों के लिए जिलास्तर पर बनाई गई जिला टास्क फोर्स धरातल पर काम करे और जो भी एजेंडा तैयार किया जाए, उसे लागू भी किया जाए। उन्होंने कहा कि महिला पुलिस थानों में भी बच्चों की काउंसलिंग के लिए एक अलग कमरा होना चाहिए। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी नेहा दहिया, उप जिला शिक्षा अधिकारी मोहिनी खुराना, जेजे बोर्ड के सदस्य रंजीत सिंह, मंजरी मिश्रा, ज्योति शर्मा, रितु तेहरा, अधीक्षक स्मिता बिश्नोई, सोनिया यादव, उप सिविल सर्जन डा. कुलदीप सिंह, उषा सोलंकी, श्रम आयुक्त दिनेश कुमार, नंूह के जिला बाल संरक्षण अधिकारी आबिद हुसैन, उपासना सचदेवा, आरती, आकाश, प्रियंका पाराशर, मुकेश, विजय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।