ं के हवाले से बताया कि जनसभा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और इमरान खान और पार्टी के अन्य नेताओं के लिए एक बड़ा मंच तैयार किया गया है। इससे पहले, पूर्व प्रधानमंत्री ने जल्द से जल्द आम चुनावों की घोषणा के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन पर दबाव बनाने के लिए 17 सार्वजनिक सभाओं को आयोजित करने की घोषणा की। पीटीआइ द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, इमरान खान 26 अगस्त को कराची में एक रैली को संबोधित करेंगे। पीटीआइ 27 अगस्त को सुक्कुर में, 28 अगस्त को पेशावर में, 29 अगस्त को झेलम और अटक में और 31 अगस्त को पावर शो आयोजित करेगा। एआरवाइ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा, पीटीआइ सरगोधा और गुजरात में क्रमशः 1 सितंबर और 2 सितंबर को बड़े पैमाने पर जनसभाएं करेगी। इस बीच, पीटीआइ नेता फवाद चौधरी ने दावा किया कि शाहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली आयातित सरकार को 10 सितंबर तक उखाड़ फेंका जाएगा। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, पूर्व संघीय मंत्री ने कहा कि रावलपिंडी में इमरान खान की पहली रैली के बाद से आयातित शासक हिल गए थे और उनके खिलाफ आतंकवाद की एक फर्जी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने समझाया कि इमरान खान ने कहा कि आइजी, डीआइजी और मजिस्ट्रेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि राणा सनाउल्लाह, अताउल्लाह तरार और अन्य पीएमएलएन लोगों ने प्रशासन को खुलेआम धमकी दी लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आगे बताया कि पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा सेंसरशिप आपरेशन कुछ मीडिया समूहों के एकाधिकार को स्थापित करने के लिए मीडिया के खिलाफ शुरू किया गया था। वहीं पीटीआइ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर इमरान खान की राह में रोड़ा बनता है तो पीटीआइ इससे कानूनी तरीके से लड़ेगी। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, कुरैशी ने दावा किया कि सरकार ने राजनीतिक भ्रम और इमरान खान की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी और यह सब देश में दहशत पैदा करने के लिए किया गया था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के हर शहर में लोगों ने अपना शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया था। कुरैशी ने कहा कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) में पेश होने के बाद, उन्होंने सुरक्षात्मक जमानत के लिए आवेदन किया था और डबल बेंच ने गुरुवार तक इमरान खान की सुरक्षात्मक जमानत स्वीकार कर ली। कुरैशी ने कहा कि आयातित सरकार घबराई हुई है और इमरान के जनसंपर्क अभियान में बाधा डालना चाहती है, यह कहते हुए कि यह लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और तानाशाही में भी ऐसा नहीं हुआ।