� मंत्री मूलचंद शर्मा से अनेकों प्रश्न पूछे। उन्होंने श्री शर्मा द्वारा दिए गए लिखित उत्तर का जिक्र करते हुए कहा कि विभाग स्वयं यह मानता है कि बखरीजा में चल रही खानों के सीमा पत्थर ठीक से नहीं लगे हुए हैं जो लीज क्षेत्र की पहचान के लिए पत्थर लगाए गए थे वह गायब हैं तथा उसके अभाव में लीज क्षेत्र से बाहर भी खनन होने की पूरी संभावना है। विभाग ने अपने उत्तर में यह बताया है कि अप्रैल के महीने में उपायुक्त द्वारा तहसीलदार को इसकी निशानदेही की जिम्मेदारी दी गई थी परंतु वह रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। इसके साथ ही विधायक ने गांव मेघोत बिंजा की पंचायत भूमि पर अवैध रूप से खनन मलबा डालने के विषय में अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की तथा खनन मंत्री मूलचंद यादव से पंचायत भूमि खाली करवाने के समय की निश्चित अवधि बताने के लिए कहा। विधायक के अनुरोध करने पर खनन मंत्री ने उक्त मलबे को अगले 4 से 6 महीने के बीच में नीलामी करवा कर उठाने का आश्वासन दिया। डा. यादव ने मंत्री जी को यह भी बताया कि खानों की गहराई बढ़ने से भूमिगत जल पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और खानों से निकाला जाने वाला पानी भूजल को विपरीत रूप से प्रभावित करता है एवं भूजल के पहले से खराब स्तर को और बिगड़ेगा। उन्होंने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि क्षेत्र की खनन के माध्यम से बर्बादी ना की जाए और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे बाद में भी असंख्य पीढ़ियों को इस क्षेत्र में रहना है। अतः सरकार को क्षेत्र में खनन के साथ जन हित का भी ध्यान भी रखना चाहिए।