सोहना नगर परिषद का सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए टैक्स बकाया। परिषद ने जारी किए नोटिस।

Khoji NCR
2022-08-03 11:46:54

सोहना बाबू सिंगला सोहना नगर परिषद विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने की कवायद आरंभ कर दी है। विभाग ने करीब तीन दर्जन सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि को लिखित नोटिस जारी कर दिए हैं। ऐस

विभागों पर करोड़ों रुपए की राशि प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में बकाया है। जिसका भुगतान उन्होंने आज तक भी नहीं किया है वही ऐसा होने से सभी डिफाल्टर विभागों आदि में हड़कंप मचा हुआ है। जो नगर परिषद कार्यालय में पहुंचकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने में जुट गए हैं। विदित है कि सोहना नगर परिषद का प्रॉपर्टी टैक्स वर्षों से लंबित है। जिसमें सरकारी विभाग, होटल,यूनिवर्सिटी स्कूल आदि शामिल है। जिन्होंने आज तक भी उक्त टैक्स के भुगतान की सुध नहीं ली है। विभाग ने ऐसे विभागों पर कई बार लिखित नोटिस भी जारी किए थे किंतु फिर भी उन्होंने टैक्स का भुगतान नहीं किया था। इसी क्रम में परिषद ने डिफाल्टर से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि परिषद क्षेत्र का विकास कराया जा सके। ये है सरकारी विभाग सोहना नगर परिषद ने 9 सरकारी विभागों पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिखित नोटिस जारी कर दिए हैं। जिन पर वर्षों से उक्त टैक्स बकाया चल रहा है। जो करीब 1 करोड़ 27 लाख 66 हजार 459 है। ऐसे सरकारी विभागों में स्टेडियम बस स्टैंड पर 19 लाख 20 हजार 338 रुपए, सचिव मार्केट कमेटी के जिम्मे 1 लाख 21 हजार 829 रुपए, सब डिविजनल जुडिशल कंपलेक्स ओल्ड पर 3 लाख 1 हजार 760 रुपए,33 केवी सब स्टेशन पर 2 लाख 4 हजार 918 रुपए, 66 केवी सब स्टेशन के जिम्मे 33 हजार रुपए, टूरिस्ट कंपलेक्स पर 24 लाख 44 हजार 580 रुपए, पीडब्ल्यूडी ऑफिस पर 91 हजार 666 रुपए, पब्लिक हेल्थ के जिम्मे 2 लाख 41 हजार 368 रुपए, व हरियाणा रोडवेज बस स्टैंड पर 74 लाख 7 हजार रुपए बकाया है ।जिसका भुगतान किसी भी सरकारी विभाग ने आज तक भी नहीं किया है। इसी प्रकार परिषद क्षेत्र में स्थित यूनिवर्सिटी, होटल, सोसाइटी, स्कूल आदि के जिम्मे भी करोड़ों रुपए की राशि प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में बाकी चली आ रही है। क्या कहते हैं टैक्स इंचार्ज नगर परिषद के टैक्स इंचार्ज रवि कुमार बताते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स राशि काफी समय से लंबित है। जिसका भुगतान सरकारी विभागों व दूसरे संस्थानों ने आज तक भी नहीं किया है। जिसके लिए परिषद ने लिखित नोटिस जारी कर दिए हैं।

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