�ं के नाम को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में रखने पर विचार कर रही है। शहबाज सरकार पाकिस्तान के चुनाव आयोग के प्रतिबंधित फंडिंग फैसले के बाद इस फैसले को लेकर विचार कर रही है। इमरान खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, गठबंधन सरकार ने मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल से मामले की सुनवाई के लिए एक पूर्ण अदालत गठित करने का अनुरोध करने का भी फैसला किया है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा था कि पीटीआई को प्रतिबंधित धन प्राप्त हुआ था और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि उसके धन को जब्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक द न्यूज इंटरनेशनल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गठबंधन सहयोगियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। जिसने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला किया। सूत्रों ने कहा कि सभी सहयोगी दल ईसीपी के फैसले को ध्यान में रखते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। सूत्रों की मानें तो बैठक में पीटीआई नेताओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में रखने की संभावना पर भी चर्चा हुई, ताकि उन्हें देश छोड़ने से रोका जा सके। आयोग- पीटीआई ने जुटाया गलत तरीके से पैसा जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, गठबंधन सहयोगियों ने कानून मंत्री आजम नजीर तरार की अध्यक्षता में एक कानूनी समिति का गठन किया है। जिसमें मंत्री राणा सनाउल्लाह, पीपीपी नेता फारूक नाइक और जेयूआई-एफ के कामरान मुर्तजा शामिल थे। साथ ही ईसीपी के फैसले पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक राजनीतिक समिति का भी गठन किया गया है। एक दिन पहले आयोग ने अपने फैसले में पाया कि इमरान खान ने पार्टी के नाम पर गलत तरीको से 34 देशों से चंदा लिया था। जियो न्यूज ने बताया कि इनमें अमेरिका, आस्ट्रेलिया और यूएई शामिल हैं।