4 जुलाई : प्रदेश सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक और अहम कमद उठाया है। अब दलहन और तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को दोहरा लाभ मिल सकेगा। सरकार ने इन फसलों को उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ चार हजार रुपए का अनुदान देने का निर्णय लिया है। डीसी अजय कुमार योजना को लेकर किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित हो सकें। हरियाणा सरकार की ओर से नूंह सहित दक्षिण हरियाणा के सात जिलों नामत : नंूह, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार व भिवानी के लिए विशेष योजना की शुरुआत की गई है। योजना को अपनाने वाले किसानों को चार हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। डीसी अजय कुमार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि इस योजना के बारे में किसानों जागरूक किया जाए और ज्यादा से ज्यादा किसानों योजना का लाभ दिलवाया जाए। योजना की जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. प्रताप सिंह सभ्रवाल ने बताया कि सरकार किसानों की लागत को कम करके उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में किसानों की भलाई के लिए सरकार द्वारा नई योजनाओं की शुरुआत की जाती है। सरकार द्वारा ऐसी ही एक योजना की शुरुआत करते हुए किसानों को दलहन और तिलहन फसलों को अपनाने की अपील की है। गौरतलब है कि दाल वाली फसलें मृदा के स्वास्थ्य को अच्छा बनाती हैं और हवा की नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स करती हैं, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इस तरह किसानों को खेत में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की कम मात्रा की जरूरत पडेगी। तिलहन वाली फसलों को बढ़ावा देने से देश में खाद्य तेल की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा फसल विविधीकरण के अंतर्गत दलहन व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए इस नई योजना की शुरुआत की गयी है। प्रदेश में खरीफ 2022 के दौरान एक लाख एकड़ में दलहनी व तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। इस योजना के अन्तर्गत दलहनी फसलें (मूँग व अरहर) को 70,000 एकड़ क्षेत्र में और तिलहन फसल (अरण्ड व मूँगफली) को 30,000 एकड़ में बढ़ावा दिया जाएगा। दलहन व तिलहन की फसल उगाने वाले किसान को 4,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। यह योजना दक्षिण हरियाणा के 7 जिलों नामत : नंूह, भिवानी, चरखी दादरी, महेन्द्रगढ, रेवाड़ी, हिसार तथा झज्जर में खरीफ 2022 के दौरान लागू की जायेगी। योजना का लाभ लेने वाले किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी है। वित्तीय सहायता फसल के सत्यापन के उपरान्त किसानों के खातों में स्थानान्तरण की जाएगी।