��ाने की रिपोर्ट को निर्धारित समयावधि में सरकार के पास भिजवाना सुनिश्चित करे। इस मामले में लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। प्रधान सचिव सुधीर राजपाल सोमवार को चंडीगढ़ से वीसी के जरिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। इससे पहले प्रधान सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों से पंचायती जमीन से कब्जे हटाने की कार्रवाई बारे रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि अदालत में जिन पंचायतों के जमीन पर कब्जे से सम्बन्धित केस थे और अदालत ने इस सम्बन्ध में जमीन खाली करवाने का फैसला भी पारित कर दिया है। इस फैसले पर प्रशासनिक अधिकारी 3 महीनों में कार्रवाई करके रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करे तथा जिन पंचायतों के केस अदालत में विचाराधीन है, ऐसे मामले में प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करे। सभी अधिकारी इन आदेशों को गम्भीरता से ले और निर्धारित समयावधि में रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भिजवाना सुनिश्चित करे। इस मौके पर एसडीएम अखिल पिलानी, एसडीएम सोनू राम, डीडीपीओ प्रताप सिंह आदि अधिकारी उपस्थित थे।