��ड़कर तृणमूल में शामिल होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो कोलकाता की बालीगंज विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दोनों नेताओं को इन सीटों से उम्मीदवार बनाने का एलान किया है। बता दें कि बंगाल की आसनसोल संसदीय सीट और बालीगंज विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होंगे जबकि 16 अप्रैल को नतीजे जारी किए जाएंगे। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग ने एक दिन पहले शनिवार को ही उपचुनाव की तारीख का एलान किया है। पिछले साल बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद अपनी लोकसभा सीट आसनसोल से इस्तीफा दे दिया था। अब उन्हीं के इस्तीफे के बाद खाली हो चुकी सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में ममता ने शत्रुघन सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि बाबुल सुप्रियो साल 2014 और 2019 में लगातार दो बार आसनसोल लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे। 2019 में बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी की उम्मीदवार मुनमुन सेन को 1,97,637 वोटों से हराया था। पिछले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा के कई बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था‌। वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद बाबुल सुप्रियो ने भी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था और बाद में उन्होंने सांसद पद से भी इस्तीफा दे दिया था। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर दी जानकारी इधर, ममता ने रविवार को ट्वीट किया, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघन सिन्हा हमारे उम्मीदवार होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध गायक श्री बाबुल सुप्रियो, बालीगंज से विधानसभा उपचुनाव में हमारे उम्मीदवार होंगे। जय हिंद, जय बांग्ला, जय मां- माटी- मानुष। ईपीएफ में ब्याज दर में कटौती को लेकर ममता ने केंद्र पर साधा निशाना इधर, ममता ने पांच राज्यों के चुनाव नतीजों के ठीक बाद केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (इपीएफ) पर ब्याज दरों में कटौती के फैसले को लेकर केंद्र पर रविवार को करारा हमला बोला। ममता ने ट्वीट कर कहा- यूपी में वोट की जीत के बाद भाजपा सरकार तुरंत अपना गिफ्ट कार्ड लेकर आई! यह कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को चार दशक के निचले स्तर तक कम करने का प्रस्ताव देकर तुरंत खुद को बेनकाब करता है।