ं पहले से ही निर्धारित 11 मामलों की सुनवाई की गई जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। चार मामले लंबित रखे गए। जन परिवेदना समिति की बैठक में श्री दलाल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि 24 घंटे नागरिकों की कठिनाइयों को दूर करें। उन्होंने कहा कि इस समिति का मुख्य मकसद है कि जनसाधारण की कोई भी समस्या कहीं दूर नहीं होती है तो इस कमेटी के सामने रखी जाती है। यहां उसका हर संभव समाधान किया जाता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और उसके हितों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस बैठक में गांव खैरोली की निहाली देवी की डेयरी स्कीम के तहत बैंक से ऋण देने के संबंध में शिकायत पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादी के घर पर आज ही जाकर दोबारा से रिपोर्ट बनाई जाए। नारनौल के किशन लाल की पैमाइश करवा कर रास्ते से कब्जे हटवाने के संबंध में दी गई शिकायत पर उन्होंने जल्द पैमाइश कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कई अन्य मामलों में भी मंत्री ने तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस बैठक में अटेली के विधायक सीताराम यादव, उपायुक्त श्यामलाल पूनिया तथा पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन के अलावा जन परिवेदना समिति के सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाया हुआ है उनकी फसल का 15 दिन के अंदर-अंदर सर्वेक्षण करवा लिया जाएगा। गैर बीमित किसानों के मामले में संबंधित उपायुक्त की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद सरकार फैसला करेगी। श्री दलाल आज पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर किसानों को कृषि विभाग में आवेदन करना होता है। फिलहाल कृषि विभाग किसानों से आवेदन ले रहा है। इसके बाद आगामी 15 दिन के अंदर-अंदर नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे कराया जाएगा। बीमा कंपनियां किसानों के नुकसान की भरपाई करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही बेहतरीन योजना है। इसके लिए किसान को मामूली प्रीमियम पर उसकी फसल का जोखिम कवर किया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किसानों से आह्वान किया है कि इसे इस योजना के तहत अपनी फसल को बीमित कराएं। श्री दलाल ने गैर बीमित किसानों के संबंध में कहा कि इस संबंध में संबंधित जिला के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी गई है। सभी जिलों से सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद इस बारे में सरकार जल्द फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हित में कोई भी फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी। सरकार ने किसानों को उनकी फसल का ऐतिहासिक मूल्य दिलाने का कार्य किया है। हरियाणा सरकार ने 450 करोड रुपए बाजरा के लिए भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को दिए हैं। इसी प्रकार भिवानी में लगी राज्य पशु प्रदर्शनी में पशुपालकों को भारी इनामी राशि दी गई हैं ताकि किसान खेती के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में भी आगे बढ़े।