�पाध्यक्ष व राज्य सरकार में चेयरमैन रह चुके विजय बंसल एडवोकेट को दी। किसानों ने विजय बंसल को मामले की पूरी जानकारी से अवगत करवाते हुए अफसरों की नाकामी के बारे भी बताया। दरअसल हाल ही में रेलवे विभाग द्वारा दून क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण की गई है, हालांकि रेलवे द्वारा पहले ही बहुत कम मुआवजा दिया गया है परंतु उस मुआवजे की राशि को रिलीज नही किया जा रहा। हरियाणा किसान कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बंसल ने कहा कि किसानों को उनकी अधिग्रहित भूमि का मुआवजा लेने के लिए दलालों को कमीशन देने पर विवश किया जा रहा है। पिछले कई महीनों से किसानों को उनका ही मुआवजा प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अब आलम यह है कि किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा दिलवाने के लिए दलालों द्वारा 3 प्रतिशत तक की कमीशन मांग किसानों से की जा रही है। विजय बंसल ने सारे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक पत्र के माध्यम से भेजकर मामले की जांच करने के लिए कहा है। उनके अनुसार किसानों को जानबूझ कर मुआवजा राशि रिलीज न करने के पीछे मूल कारण दलालों के माध्यम से कमीशन लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का है। मीडिया के माध्यम से जहां विजय बंसल ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि बिना किसी विलंब के किसानों को उनकी मुआवजा राशि नियमानुसार रिलीज की जाए, तो वही मुख्यमंत्री से भी मांग की है कि ऐसे दोषियों की पहचान कर सख्त कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही विजय बंसल ने कहा कि किसानों ने उन्हें बताया है कि जब से एचएसवीपी ने किसानों की भूमि अधिग्रहण की है तब से उन्हें प्रति एकड़ 20 हजार रूपए वार्षिक मुआवजा दिया जाता था जोकि 33 सालों के लिए योजना थी, परंतु 2017 से इस अनुदान राशि को भी जारी नही किया गया है जोकि साफ तौर पर किसानों का आर्थिक शोषण है। विजय बंसल ने स्पष्ट किया है कि किसानों के साथ किसी प्रकार का शोषण व भेदभाव नही होने दिया जाएगा, यदि समय रहते किसानों के हित में फैसला नहीं लिया गया तो न्यायालय का सहारा लिया जाएगा।