ाल उठाते हुए कहे। सिंगला का कहना है कि नगर परिषद के कारनामे हैरान करने वाले है, उनके द्वारा जारी यूआईडी नंबर भी प्रॉपर्टी से मेल नहीं खाते और प्रोपर्टी टैक्स नोटिस पर दिया गया क्यू आर कोड या तो खुलता नहीं है, और यदि खुलता भी है तो वह दिए गए बिल से मेल नहीं खाता। ऐसा ही वाक्या सिंगला के साथ हुआ, उनका कहना है कि उनकी कालका मेन बाजार की प्रॉपर्टी का यूआईडी नंबर दुकान के बाहर नगर परिषद द्वारा लिखा गया है। जब नगर परिषद के कर्मचारी ने हाउस टैक्स बिल के लिए कंप्यूटर में डाला तो प्रॉपर्टी को नदारद बताया, कर्मचारी ने कहा कि सर्वे में बहुत खामियां हैं। परिषद के कर्मचारी ने रजिस्ट्री ,एफिडेविट, एसेसमेंट की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, घर की फोटो आदि के साथ एक नई फ़ाइल यूआईडी नंबर के लिए ऑनलाइन एप्लाई करने के लिए सलाह दे दी। सिंगला द्वारा अनुरोध करने पर कर्मचारी ने लगभग 2 घंटे से अधिक लगाते हुए उनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स निकाली, परंतु उसमे दिया गया यूआईडी नंबर कुछ और ही निकला। सिंगला के मुताबिक प्रॉपर्टी अक्षय सिंगला व अजय सिंगला के नाम पर थी, जबकि दिए गए नोटिस में नाम अरशव सिंह व अजय सिंह दिखाया गया है। प्रॉपर्टी का नंबर 744 मेन बाजार है, जबकि नोटिस में 399 रेलवे क्वार्टर कालका दिखाया गया है। कर्मचारी ने रिकॉर्ड में ठीक करवाने के लिए सिंगला को उपरोक्त कागजों के साथ फाइल ऑनलाइन जमा करवाने के लिए कह दिया। सिंगला का कहना है कि नगर परिषद की कार्यप्रणाली से आम जनता परेशान है, नगर परिषद कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाने को मजबूर है। सरकार द्वारा करवाए गए गलत सर्वे की सजा आम जनता भुगत रही है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, सरकार की गलतियों के लिए जनता को ऑफिसेज के चक्कर लगवाना भी एक भ्रष्टाचार ही तो है, इसकी जांच होनी आवश्यक है।