��ें खर्च होने वाले 10 हजार करोड़ के बारे में बताया। साथ ही कहा कि जल्द ही राज्यो में दूसरे 100 दिनों के कार्यक्रम का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा कर रही है। बता दें कि दिल्ली और उसकी सीमाओं पर पिछले चार हफ्तों से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन के समर्थन में कई विपक्षी नेता पहले ही उतर चुके हैं। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से मंजूरी मांगी थी। यहां पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराए जाने की उम्मीद थी, लेकिन राज्यपाल आरिफ खान ने इससे साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद विजयन ने नाराजगी भी जताई।