�ए जिले की द्विवार्षिक जल प्रबंधन योजना की रिपोर्ट 31 जनवरी तक हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण को भिजवाई जानी है। सभी विभागों के अधिकारी निर्धारित परफॉर्मा में यह रिपोर्ट इस सप्ताह मुहैया करवाएं ताकि सही समय पर रिपोर्ट भेजी जा सके। यह निर्देश उपायुक्त अजय कुमार ने आज कैंप कार्यालय में आयोजित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार का मुख्य फोकस जल के संरक्षण, संवर्धन तथा संचयन पर है। देश के प्रधानमंत्री के निर्देश पर जल शक्ति अभियान के दौरान जिला में विभिन्न विभागों ने एक साथ मिलकर बेहतरीन कार्य किए हैं। इस दौरान लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए भी अभियान चलाया गया है। इन सब का सकारात्मक असर दिखाई देने लगा है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि जिला महेंद्रगढ़ में जल संसाधन योजना समिति फिलहाल उपलब्ध भूजल तथा अन्य स्रोतों से उपलब्ध पानी की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की एक विस्तृत रिपोर्ट खंड व जिला स्तर तक का आंकड़ा उपलब्ध करवाएं। यह कार्य अतिरिक्त उपायुक्त की देखरेख में इस सप्ताह के अंदर अंदर पूरा करवाया जाएगा। इस दौरान अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यह रिपोर्ट केवल निर्धारित प्रोफार्मा में ही दी जाए। हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से जोड़ रही है। इसके लिए सरकार 85 फ़ीसदी तक अनुदान भी दे रही है। उन्होंने बताया कि अधिकतर भूजल का प्रयोग खेती के लिए हो रहा है। ऐसे में हमारा मुख्य मकसद खेती में कम से कम पानी का उपयोग करना है। इसके लिए नई-नई आधुनिक सिंचाई प्रणाली को अपनाया जा रहा है और उन पर राज्य सरकार भारी अनुदान भी दे रही है। इसी प्रकार सरकार ने खेत जलघर योजना भी शुरू की है जिसमें किसान सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से तालाब बनवा कर उस तालाब से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से साल भर अपने खेतों को सिंचित कर सकते हैं। सिंचाई विभाग के एक्सईएन नितिन भार्गव के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।