��िए नाबार्ड व सीजीएफ के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकती है। अधिकारी जल्द से जल्द किसानों का समूह बनाने में मदद करें ताकि वे आर्थिक तौर पर मजबूत बन सके। यह निर्देश उपायुक्त अजय कुमार ने आज कृषि एवं किसान कल्याण वाणिज्यिक मंडल द्वारा किसान उत्पादक संगठन योजना 2020 के संबंध में बुलाई गई बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए। डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य में 300 किसान एक साथ मिलकर अपना उत्पादक संगठन बना सकते हैं। सरकार ने किसान और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके लिए नाबार्ड की ओर से 1000 करोड़ तथा (नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) एनसीडीसी की ओर से 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक समूह होगा जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा हो और कृषि से जुड़ी व्यवसायिक गतिविधियां चलाएगा। एक समूह बनाकर इसे कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करना होगा। इसके अलावा राज्य सहकारी समिति एक्ट के तहत भी किसान अपने आप को पंजीकृत करा सकते हैं। पंजीकरण कराने के बाद इस समूह के लिए खाद बीज दवाइयों और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान होगा। इससे सेवाएं सस्ती मिलेंगी और बिचौलियों के मकड़जाल से मुक्ति मिलेगी। साथ ही उन्हें उचित बाजार भी मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि अकेला किसान अपनी पैदावार बेचने जाता है तो उसे कई तरह की परेशानियां होती हैं। ऐसे में सरकार ने संगठन बनाकर किसानों को अपना उत्पाद बेचने की लिए यह योजना बनाई है। जिला में इस योजना के लिए नांगल चौधरी तथा सतनाली खंड में यह संगठन बनाए जा रहे हैं। इस बैठक में एसडीएम नारनौल रणबीर सिंह नाबार्ड के डीडीएम ओमपाल छोकर के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।