�� है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, पाकि‍स्तानी सरकार ने 4.6 लाख अमरीकी डालर ( आठ हजार 100 करोड़ रुपये) से लेकर 203 लाख अमरीकी डालर (3.6 करोड़ रुपये) तक की चार अलग-अलग मुआवजे की राशि पर काम किया है। पिछले साल जुलाई में दसू जलविद्युत परियोजना के कार्यस्थल पर ले जा रही एक बस पर हुए आत्मघाती हमले में कुल 10 चीनी नागरिकों की जान चली गई और 26 अन्य घायल हो गए। इस हमले में चार पाकिस्तानी नागरिक भी मारे गए थे। इसके अलावा चीनी प्रतिनिधिमंडल भी पिछले साल दासू बस विस्फोट की जांच में शामिल हुआ था। दूसरी ओर, दसू जलविद्युत परियोजना को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उल्लिखित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के दायरे में नहीं आता है। जब पाकिस्तान सरकार ने आतंकवादी हमले को गैस रिसाव के कारण हुई दुर्घटना के रूप में कम करने की कोशिश की तो चीन ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और सीपीईसी की संयुक्त सहयोग समिति की एक निर्धारित बैठक को रद कर दिया।इसके अलावा चीनी ठेकेदार ने भी परियोजना पर काम रोक दिया था और 370 लाख अमरीकी डालर के मुआवजे की मांग की थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, ठेकेदार ने जिस मुआवजे का दावा किया था, वह चीनी नागरिक के वारिसों को उनके अपने देश में इसी तरह के हमले में मारे जाने की तुलना में 500 फीसद अधिक था। 4,320MW की दसू जलविद्युत परियोजना का निर्माण चीन गेझोउबा द्वारा विश्व बैंक से वित्त पोषण के साथ किया जा रहा है। इससे पहले यह दूसरी बार है, जब पाकिस्तान ने एक आतंकवादी हमले में मारे गए चीनी नागरिकों को मुआवजा देने का फैसला किया है। 2004 में गोमल ज़म बांध परियोजना पर काम करते हुए एक आतंकवादी हमले में एक चीनी नागरिक की जान चली गई और एक अन्य घायल हो गया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने तब मृतक के परिवार को एक लाख अमेरिकी डॉलर और घायल श्रमिक को 50 हजार अमेरिकी डालर का भुगतान किया था।