निधियों को पेंशन देने का फैसला लिया था। लेकिन मोरनी ब्लॉक में पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि जब से सरकार ने 2018 में यह घोषणा की थी। तब से लेकर आज तक पूर्व सरपंचों और ब्लॉक समिति पात्र पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को आज तक पेंशन नही मिली है। विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार ने पूर्व पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए पेंशन देने का एलान किया था। लेकिन चार साल बीतने के बाद भी आज तक पैंशन नही देना सरकार की नीतियों और नियत पर सवाल खड़े कर रहा है। चौधरी ने कहा सरकार मोरनी के पूर्व पंचायत जनप्रतिनिधियों की पूरी पैंशन जल्द से जल्द रीलिज करे। क्योंकि घोषणा के बाद काफी लंबा वक्त बीत चुका है, इसलिए अब कोई देरी न की जाए। विधायक ने कहा कि निवर्तमान पंचायत जनप्रतिनिधियों को भी अभी तक उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले का मानदेय आज तक नही मिला। इसलिए सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे और निवर्तमान पंचायत जनप्रतिनिधियों का मानदेय भी अति शीघ्रता से देने का काम किया जाए।