बसों का पासिंग टैक्स तथा अन्य शुल्क समाप्त करने के लिए अनुरोध पत्र लिखा। संस्था के प्रदेशाध्यक्ष हरद्वारी लाल सौरोत ने पत्र की जानकारी देते हुए बताया कोरोना काल में निजी विद्यालय आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बसें खड़ी हुई है फिर भी उनके ऊपर वार्षिक टैक्स तथा अन्य शुल्क सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। निजी विद्यालयों की बसों को व्यवसायिक वाहन के रूप में सरकार देख रही है। जबकि इन बसों का कार्य बहुत ही कम मासिक शुल्क पर केवल बच्चों को ले जाना होता है। कमर्शियल वाहनों तथा इन बसों के कार्यक्षेत्र में बहुत अंतर है। इसलिए संस्था द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर निजी विद्यालयों की बसों पर लगने वाले केंद्र तथा राज्य सरकार के टैक्स तथा शुल्क को माफ करने का अनुरोध किया है। जिससे निजी विद्यालय भली-भांति अपने विद्यालय को चला सके। संस्था के उपप्रधान कुसुम चौधरी, बिशन सिंह चौहान, आकाश सिंह रावत, हरवीर सिंह रावत, महासचिव उदय सिंह सौरोत, कल्याण सिंह कोषाध्यक्ष द्वारा तथा निजी विद्यालयों की बसों में होने वाले विभिन्न अंतरों को दर्शाते हुए आग्रह पत्र भेजा गया