राज्यसभा में न्यायाधीशों के वेतन और सेवा संशोधन विधेयक को पेश करेंगे। बिल स्पष्ट करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर पेंशन या पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा के हकदार होंगे। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करेगा। इस बीच, भले ही विपक्ष के विरोध के कारण कार्यवाही के पहले सप्ताह में राज्यसभा को बार-बार स्थगित किया गया था, लेकिन फिर भी अब तक 52.50 प्रतिशत की उत्पादकता दर्ज की गई है, पहले सप्ताह की तुलना में 5.6 प्रतिशत का सुधार देखा गया है। साथ ही विपक्षी दल 12 निलंबित सांसदों के साथ संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। -मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया। खड़गे ने राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू से कहा, 'आप सदन के संरक्षक हैं, सरकार हमें यह नहीं बता सकती कि क्या करना है, क्या नहीं करना है।'