एरिया नियंत्रित क्षेत्र में आता है। बिना नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से मंजूरी लिए इस नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए। जिला नगर योजनाकार विभाग लगातार इस बारे में अभियान चलाएं और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी अवैध कॉलोनी विकसित ना हो। ये निर्देश उपायुक्त अजय कुमार ने आज पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम 1963 व हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के विनियमन अधिनियम 1975 के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में दिए। डीसी ने निर्देश दिए कि अगर कोई प्रोपर्टी डीलर अवैध ढंग से प्लाट काटने में संलिप्त मिलता है तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध कालोनियों के कारण न केवल शहरोंं की सूरत बिगड़ रही है बल्कि रहने वाले लोगोंं के स्वास्थ्य के लिए भी ये कालोनियां ठीक नहींं हैं। इसके अलावा ऐसी कॉलोनियों में कोई हादसा होने पर किसी भी प्रकार की सहायता पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए इस तरह की कॉलोनी को नहीं पनपने दिया जाना चाहिए। ऐसे में अधिकारी अभियान में किसी तरह की ढिलाई न करें। इस बैठक मेंं डीसी ने अधिकारियों को आदेश दिए कि वे अभियान को चालने के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी पहले से ही लगवा लें। उनके साथ पुलिस विभाग की पूरी टीम भेजी जाएगी। कोई भी इस काम मेंं रुकावट डालता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही करें। बैठक में उपायुक्त ने डीटीपी द्वारा अब तक चलाए गए अभियान के बारे में भी बारी बारी से विस्तार से जानकारी ली। उपायुक्त ने जिला के नागरिकों से भी आह्वान किया है कि वे केवल एग्रीमेंट पर कोई भी प्लाट ना खरीदें। इस तरह से प्रॉपर्टी डीलर के झांसे में आकर वे अपने जीवन भर की कमाई को गंवा सकते हैं। डीटीपी विभाग में जाकर अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद ही प्लाट खरीदें। इस बैठक में डीएसपी जितेंद्र कुमार, एसडीएम नारनौल मनोज कुमार व डीटीपी प्रवीण चौहान के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।