��ती जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए नोटिस दिए थे जो कि उनके घरों के आगे अपने जमीन कब्जा मुक्त करने के लिए नोटिस लगाए थे। परंतु लोगों का इस बात पर सख्त रोष है, वही लोगों ने वन विभाग पर पक्षपात का गंभीर आरोप लगाते हुए सचिवालय पहुंचकर उपमंडल नागरिक अधिकारी रीगन कुमार को ज्ञापन सौंपा गया वहीँ अपने ज्ञापन में यह कहा गया कि वन विभाग बिना निशानदेही तथा खसरा नंबर दर्शाए बगैर हमें नोटिस थमा दिए गए हैं। जिसमें एक मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी बनी हुई है तथा उसके नीचे बीस पच्चीस साल पुराना मदरसा भी बना हुआ है तथा उसके बगल में तीन-चार गरीब लोगों के मकान भी बने हुए हैं। नोटिस द्वारा उस जगह को चार-पांच दिन के अंदर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं जबकि झिर रोड के पहाड़ की तलहटी के आसपास का रियास व अवैध मकान बने हुए हैं इस संबंध में वन विभाग ने किसी प्रकार का नोटिस उन लोगों को नहीं दिया है। इस बात से यह प्रतीत होता है कि वन विभाग विशेष समुदाय के ऊपर षड्यंत्र रच कर मस्जिद मदरसे व गरीब लोगों लोगों के मकान गिराना चाहता है जिसको लेकर लोगों में सख्त रोष है। वहीं दूसरी तरफ एक समुदाय के लोगों ने नगरपालिका पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सब्जी मंडी के पीछे बनी अवैध कॉलोनी पर जेसीबी चलाई गई। जबकि वहां पर अन्य समुदाय के लोगों के मकान अवैध रूप से बने हुए थे। जिनको नपा प्रशासन ने नहीं गिराया इससे साफ पता चलता है कि दोनों विभाग हमारे साथ पक्षपात कर रहा है और हम हिंदू मुसलमान भाईचारे को खत्म करने पर तुला हुआ है। अगर विभाग कार्रवाई ही करना चाहता है तो अरावली पहाड़ी की तलहटी पर झिर रोड़ के दोनों तरफ बने हुए अवैध कब्जों को भी हटाया जाए बिना पक्षपात करे हुए हिंदू मुसलमान भाईचारे की मिसाल को कायम करा जाए।