�� है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद करना है ताकि उन्हें भी बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। परंतु यह सब केवल समाचार पत्रों तक ही सीमित है, सच्चाई इसके विपरीत है जोकि धरातल पर देखने में मिल रही है। यह कहना है कालका के समाजसेवी घनश्याम दास चौधरी का। चौधरी का कहना है कि दिन-पर दिन कोई ना कोई कल्याणकारी योजना की खबरें लोगों को भृमित कर रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अनुसार राज्य सरकार ने पिछले वर्ष निर्णय लिया था कि जिन लोगों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उनको बीपीएल की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। दावा किया गया था कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अपने आप ही सभी कल्याणकारी योजनाओं की सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। परंतु सरकार के यह सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। स्थानीय सीएससी की संचालिका (रजनी) का कहना है कि कई लोगों के पहचान पत्र में गलतियां देखने को मिल रही हैं, जोकि अपडेट नहीं हो रही हैं। रजनी ने बताया कि दिनांक 16 मार्च 2022 को एक विधवा (सीता) अपने पति (विष्णु कुमार) की कोरोना से हुई डेथ पर सरकार द्वारा दिये जाने वाली रुपये 50 हजार की सहायता के लिए आवेदन के लिए आई थी। चेक करने उपरांत पाया कि उनके परिवार पहचान पत्र में उस विधवा (सीता) का नाम ही नहीं था, जबकि पहले बने परिवार पहचान पत्र में उसका नाम शामिल था। जब उस विधवा का नाम ही पहचान पत्र में काट दिया गया है, तो उसे 50 हजार की राशि कैसे मिल पाएगी। इसी प्रकार से कई लोगों के परिवार पहचान पत्रों में भी गलतियां देखने को मिल रही हैं, जोकि अपडेट भी नहीं हो पा रही हैं। संचालिका रजनी का कहना है कि स्थानीय निवासी वीना चौहान, ममता, विदया देवी, रानी, रजिंदर पाल, शिव राम, पूनम आदि के विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन व इनकम के आवेदन उनके परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन ना होने के कारण पिछले 3 महीनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। हर रोज वे सभी फोन करके पूछते रहते हैं कि उनके आवेदन कब तक जाएंगे। सरकार का कहना है कि परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन उपरांत ही लोगों को सरकारी योजनाओं की सुविधा मिलने लगेगी। पिछले छह महीने से सरकार परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन की बात कर रही है, पता नहीं कब परिवार वेरिफिकेशन की शुरुआत होगी। परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन के लेट होने से लोगों को सरकारी योजनाओं की सुविधा नहीं मिल पा रही है। चौधरी की प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अपील है कि जल्द से जल्द परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन करवाई जाए जिससे पात्र परिवारों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।