��ं मैपिंग का कार्य दिसंबर माह के अंत तक पूरा करें तथा 28 फरवरी तक इन सभी प्रोपर्टी की आईडी फीड करें ताकि नए सिस्टम के तहत हो रही जमीन की रजिस्ट्री में नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। ये निर्देश उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ जमीन के रजिस्ट्रेशन के संबंध में हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद अधिकारियों को दिए। उपायुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में विशेषकर शहरों के साथ लगती जमीन पर एक से दो एकड़ तक की जमीन की उन रजिस्ट्री की रिपोर्ट तैयार करें जिनमें कई-कई साझेदार हैं। अगर ये साझेदार खून के रिस्ते में नहीं हैं तो इसकी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय भेजी जाएगी। अगर रजिस्ट्री के संबंध में कोई तकनीकी दिक्कत आ रही हैं तो इस संबंध में मुख्यालय पर आज ही पत्र भेजा जाए। उन्होंने कहा कि नए सिस्टम के तहत हो रही रजिस्ट्री में अधिक स्पष्टता है। शुरू में कुछ परेशानियां हो सकती हैं लेकिन धीरे-धीरे यह गति पकड़ रहा है। उपायुक्त ने कहा कि अब नगर योजनाकार विभाग द्वारा एनओसी देने के दिए 30 की बजाए 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस अवधि में अगर एनओसी नहीं जारी होती है तो डिम्ड एनओसी समझी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब शहरों में कोई भी प्रोपर्टी पिछला बकाया टैक्स अदा किए बिना नहीं बेची जा सकेगी। प्रोपर्टी बेचने से पहले उसे बकाया टैक्स अदा करना होगा। इस बैठक में जिला राजस्व अधिकारी मनवीर सांगवान, सहित तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद थे।