िक्त मुख्य सचिव सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निहित निर्धारित एसओपी और समय सीमा के अनुसार जिले में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से जुड़ी व्यय गतिविधियों की देखरेख और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण , अनुसूचित जाति एवं जनजाति व विभिन्न विभागों द्वारा जनहित में चलाई गई योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के लिए जिला व खंड स्तर पर विभिन्न जोनल कमेटियों का गठन कर दिया गया है । जिले में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला के सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक) नोडल अधिकारी होंगे तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी नोडल अधिकारी की सहायता करेंगे। जिला को विभिन्न 11 जोनों में बांटा गया है का सभी जोनों पर विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को टीम लीडर के रूप में नियुक्त कर टीमों का गठन किया गया है । उन्होंने कहा कि विभिन्न जोनों में जोन वाइज टीमों का गठन किया गया है जिसमें फिरोजपुर झिरका ब्लॉक पर बीडीपीओ कार्यालय के एसईपीओ फिरोजपुर झिरका ज्ञानचंद टीम लीडर के नेतृत्व में कमेटी कार्य करेगी, इंड्री ब्लॉक में बीडीपीओ कार्यालय के एसईपीओ कपिल टीम लीडर होंगे, नगीना ब्लाक में हरियाणा राज्य आजीविका मिशन नूंह के डी पी एम अब्दुल रब सारी टीम लीडर होंगे, नूंह ब्लॉक वर्क वेटरनरी सर्जन मोहम्मद इरफान खान टीम लीडर होंगे , पिनगवां ब्लॉक पर जिला कृषि विभाग के एडीओ सतीश कुमार टीम लीडर होंगे , पुनहाना ब्लॉक पर पब्लिक हेल्थ पुनाना के एसडीओ अशोक कुमार टीम लीडर होंगे, तावडू ब्लॉक पर आईटीआई तावडू के प्रिंसिपल मुकेश कुमार टीम लीडर होंगे, नगर पालिका परिषद नूंह पर जिला नगर पालिका परिषद के कार्यकारी अधिकारी केके यादव टीम लीडर होंगे, नगर पालिका परिषद पुनहाना में वेटरनरी सर्जन शिवकुमार टीम लीडर होंगे, नगर पालिका परिषद फिरोजपुर झिरका में आईटीआई फिरोजपुर झिरका के प्रिंसिपल विनोद टीम लीडर होंगे तथा नगर पालिका परिषद तावडू में नगर पालिका परिषद तावडू के एमई मनीष सहरावत टीम लीडर होंगे । उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की पुन: शुरुआत कर दी है। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की आय को ऊपर उठाना व उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। उल्लेखनीय है कि राज्य में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पात्र परिवारों को जीवन, दुर्घटना, पेंशन लाभ आदि सहित वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) को 6 फरवरी 2020 को अधिसूचित किया गया था। इस योजना को 15 मई 2021 से राज्य के पात्र नागरिकों को योजना के कार्यान्वयन तंत्र में कुछ बदलावों के साथ फिर से खोल दिया गया है। अनुमोदित अन्य मुद्दों के अलावा आवेदनों के लम्बित होने से बचने के लिए एक एसओपी में जोड़ा गया कार्डिनल फीचर सेवा के अधिकार के दायरे में लाए जा रहे ऐसे आवेदनों का समयबद्ध निपटान है, जिसके आधार पर इन्हें ट्रेजरी अधिकारी के स्तर पर तीन सप्ताह के भीतर निपटाया जाना है।