न्याय दिलाने में वर्चुअल प्लेटफार्म बनेगा मददगार, 06 कार्यक्रम की शुरू ख़ोजी एनसीआर/ सोनू वर्मा नूह। सभी को सुलभ न्याय दिलाने में अदालतों के साथ ही वर्चुअल प्लेटफार्म भी मददगार बनेगा। इसके लि
ए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) के सभी को न्याय दिलाने में कानूनी सेवा का गुणवत्ता अहम है, अभियान का शुभारंभ किया। एक वर्षीय इस अभियान की शुरुआत करने के दौरान ही न्यायमूर्ति ललित नीलम न्याय प्राप्त करने में सहायक सुविधाओं और सूचना पार्क पोस्टर लांच किए। इसमें समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदेश के 18 विधिक सेवाएं प्राधिकरण के फ्रंट ऑफिस कार्यालय में किड्स जोन, आम जनता को प्री-अरेस्ट,अरेस्ट व रिमांड स्टेज के दौरान प्राप्त अधिकारों की जागरूकता के लिए आठ प्रकार के सूचनापारक पोस्टर शामिल है। इसके अलावा जुविनाइल जस्टिक (केयर एंड प्रोटेक्शन) एक्ट पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म तथा लोगों को प्री-अरेस्ट तथा अरेस्ट के दौरान प्राप्त अधिकारों के बारे में एनिमेटेड फिल्म भी रिलीज की। कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया थम सी गई। हमें सभी को आसानी से न्याय दिलाने के लिए नए तरीके उपाय करने की सीख मिली और हमें नई तकनीकी और नए प्रयोग करने में सफल रहे। न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि हरियाणा ने यह बेहतरीन पहल की है, इससे देश की अन्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुसरण करना चाहिए। न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी को न्याय की दिशा में हरियाणा ने कई पहल शुरू की है। व लोकमान्य तिलक पर तत्कालीन सरकार ने राजद्रोह का केस चलाया था और उस समय लोकमान्य तिलक ने खुद कोर्ट के सामने अपने केस की पैरवी की थी। जिसके लिये उनकी मांग पर न्यायाधीशों की लाइब्रेरी खोल दी गई थी। उन्होंने कहा कि जब उस समय भी एक व्यक्ति को अपने बचाव में केस में पैरवी करने के लिए पूरे अवसर दिए गए थे, तो अब ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता न्यायमूर्ति ने कहा कि पुलिस थानों में भी सूचनापार्क पोस्टर को सार्वजनिक रूप से प्रतिष्ठित हो।
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