री तेजी लाएं। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को जल्द से जल्द उनका मालिकाना हक दिया जाए। यह निर्देश उपायुक्त अजय कुमार ने आज कैंप कार्यालय में राजस्व तथा पंचायत विभाग के अधिकारियों की बैठक में दिए। उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर लोगों को उनका मालिकाना हक देने के लिए उनकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बनाने का कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस एक सप्ताह के अंदर कम से कम 700 रजिस्ट्री प्रत्येक खंड में होनी चाहिए। इसके लिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीणों को 1 दिन पहले सूचित किया जाए। यह काम नंबरदार व ग्राम सचिव की सहायता से किया जाएगा। डीसी ने कहा कि इस कार्य में अगर कोई बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार चाहती है कि यह कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों को उनका मालिकाना हक मिले और वह इस रजिस्ट्री का अपनी सुविधा अनुसार किसी कार्य में प्रयोग करें। उपायुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मुसावी को अपडेट करने के काम को जल्द पूरा करें ताकि उसे स्कैन करके उसका डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा सके। राजस्व विभाग के हर रिकॉर्ड का डिजिटल रिकॉर्ड बना कर मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बनाने का कार्य चल रहा है। उपायुक्त ने बताया कि जिला में 349 गांव में नक्शा तैयार हो चुका है। अब तक जिले के 143 गांव में 1150 लोगों को रजिस्ट्री दी जा चुकी हैं। इस मौके पर डीडीपीओ ओमप्रकाश के अलावा सभी खंड विकास अधिकारी तथा राजस्व से जुड़े अधिकारी मौजूद थे।