में से अधिकतर का समाधान कर दिया गया। इसमेंं पांच मामले पिछली बैठक से लंबित थे। बड़ का कुआं निवासी रामनिवास की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस जमीन को अपने कब्जे मेंं लें। अगर वक्फ बोर्ड खुद कब्जा लेने की कार्यवाही नहींं करता है तो नगर परिषद के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे इसे अपने कब्जे में रखे। सरकार की भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी सूरत मेंं नहींं हाने चाहिए। गांव खेड़की निवासी की शिकायत पर उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर वे बच्चोंं का सर्टिफिकेट जारी नहींं करता है तो उस स्कूल की मान्यता रद्द करने का नोटिस भेजें। बच्चों का सर्टिफिकेट तुरंत प्रभाव से दिलवाया जाए। नांगल चौधरी के सतीश कुमार की शिकायत पर कृषि मंत्री ने निर्देश दिए कि कल ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ तालमेल करके सरकारी स्कूल की जमीन की पैमाइस करवाई जाए। वहींं नगर पालिका कनीना में अतिक्रमण हटवाने के संबंध में श्री दलाल ने निर्देश दिए कि इसमें जन प्रतिनिधियों की कमेटी बनाकर अगली बैठक तक अतिक्रमण पर रिपोर्ट दें। इस दौरान यह देखा जाए कि कहीं नगर पालिका अधिकारी चयनित के खिलाफ तो कार्यवाही नहींं कर रहे। ऐसे अभियान में सभी के साथ एक जैसी कार्यवाही होनी चाहिए। जनपरिवेदना के अलावा भी उन्होंने शिकायतेंं सुनीं जिसमें उन्होंने एजीएल द्वारा बिछाई जा रही पाइप लाइन के संबंध मेंं निर्देश दिए कि अगर बिना मंजूरी के पाइप लाइन बिछाई जा रही है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करें और जनस्वास्थ्य विभाग को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी संंबंधित कंपनी से की जाए। सरकार द्वारा दी जा रही ढांचागत सुविधाओं को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एक सुविधा तैयार करने के लिए दूसरी सुविधाओं को नुकसान नहींं होना चाहिए। इस बैठक में उपायुक्त अजय कुमार, नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव, बीजेपी जिला प्रधान राकेश शर्मा, पूर्व चेयरमैन गोबिंद भारद्वाज व जेपी सैनी के अलावा अन्य सदस्य मौजूद थे।