�ि वे ज्ञापन को अपनी टिप्पणी सहित सरकार को भेज देंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान हरीश शर्मा व मंच संचालन सचिव धर्मेंद्र ने किया। इस मौके पर बिजली नेता यूनिट सचिव वेदपाल तेवतिया ने कहा की ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के आह्वान पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के निर्णय अनुसार केंद्र व प्रदेश सरकारों की कर्मचारी किसान मजदूर वह मेहनतकश जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ व कर्मचारी वर्ग की मांगों को लागू करवाने के लिए 15 जुलाई को राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस का आयोजन किया गया। प्रतिरोध दिवस पर सभी नियमित अनियमित कर्मचारियों ने खंड स्तर पर एकत्र हो कर दिए वह पुरानी पेंशन बहाली ठेका प्रथा समाप्त कर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने पक्का होने तक समान काम समान वेतन में सेवा सुरक्षा प्रदान करने छटनी किए गए कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लेने आदि की लगातार अनदेखी करने और जन सेवाओं के विभागों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के किए जा रहे निजीकरण के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किए। प्रदर्शनों में सर्व संपत्ति से पारित किए गए प्रस्ताव में शीघ्र अतिशीघ्र ज्ञापन के साथ सलमान पत्र में अंकित मांगों का समाधान करने की जोरदार मांग की गई। कर्मचारियों की मुख्य मांग जनवरी 2020 से रोके गए महंगाई भत्ते में एलडीसी 2016 2019 को बहाल कर बकाया का भुगतान किया जाए महंगाई पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं, ठेका प्रथा खत्म कर सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पक्का होने तक समान काम समान वेतन लागू कर सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए एंड पीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन बहाल की जाए, नौकरी से हटाए गए सभी नियमित व कच्चे कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लिया जाए जब रिटायरमेंट के आदेशों को रद्द किया जाए, सबके लिए कोर्ट की हरी वैक्सीन का प्रबंध जल्द किया जाए और स्वास्थ्य को मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए समेत सभी सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाई जाए और जन सेवाओं का विस्तार कर युद्ध स्तर पर सफाई भर्ती कर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बहाल की जाए और का मन का डर बनाने के प्रयासों को वापस लिया जाए, कोविड-19 काल मित्रों का शिकार कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के 5000000 रूपये आर्थिक सहायता में परिवार के एक सदस्य को पक्की नौकरी दी जाए, एक्स ग्रेशिया रोजगार पालिसी को 1995 से लागू करते हुए सभी से हटाए जाएं वेतन मैट्रिक्स लेवल में 35400 रूपये किया जाए, असंवैधानिक तीनों काले कृषि कानूनों में चारों लेबर कोर्ट रद्द किए जाएं, ईपीएफ एसआई की सुविधा में वेतन का समय पर भुगतान किया जाए, ऑनलाइन ट्रांसफर में दूरदराज बदले गए कर्मचारियों का समायोजन में पॉलिसी की समीक्षा की जाए लोकतांत्रिक एवं जनवादी अधिकारों को खत्म करने वाले संपत्ति क्षति वसूली कानून को रद्द किया जाए तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बिजली संशोधन बिल 2021 तथा रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल को वापस लिया जाए। इस मौके पर नगर पालिका के प्रधान दीपक व बिजली बोर्ड के प्रधान प्रेम सहरावत, सचिव राशिद खान, पशु पालन विभाग से कृष्ण, विजेंद्र, सतीश चन्द्र, जेई लेखराज रावत, पवन रावत, अवनीश, हरेंद्र सहरावत, गोपाल रावत, वीर सिंह, जैकम, विनोद, आशा वर्कर सुमन, हेमलता, गीता, पिंकी व रोशनी आदि विशेष रूप से मौजूद रहे।