दूरों की मीटिंग करते हुए पत्रकारो को बताया की सरकार के द्वारा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। जिसमे कई कमियां पाई गई है। हरियाणा सरकार ने मजदूरों की कन्याओं की शादी के पश्चात 48 घंटे में कन्यादान डालने की बात कही थी।मगर कई महीने बीत जाने के पश्चात भी उन्हें कन्यादान की राशि प्राप्त नहीं हुई है। और बताया कि बच्चों की शिक्षा की स्कीम भी महीनों से अंधेरे में लटकी पड़ी है। जिनमें अभी तक पैसे नहीं डाल पाए हैं। अधिकारि फाइलों को इधर-उधर करने में लगे हुए हैं। उन्हें ने पास नहीं किया जा रहा है। मृत्यु की फाइल भी जिसमें मजदूर को सहायता राशि ₹215000 मिलते हैं उन्हें भी पास नहीं किया जा रहा है। अधिकारी आपत्ति लगाकर फाइलों को पास नहीं कर रहे हैं। अब मजदूर को यह भी नहीं पता उसकी फाइल किस अधिकारी के पास है। जैसे पहले जिले का कार्य जिले में होता था कोई भी समस्या आने पर जिला दफ्तर में जाकर स्वयं आपत्तियों को दूर करवा लेते थे।मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या कार्य स्लिप में किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा सत्यापित मांगते हैं लेकिन सेक्टरी पटवारी तहसीलदार वर्क स्लिप पर साइन करने से मना कर देते हैं। इसलिए गांव के सरपँच व नंबरदार और शहर के पार्षद द्वारा तस्दीक करवा कर वर्क स्लिप को स्थापित करा जाए मजदूरों की मांगों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाय।