� बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं क्रियांवित की गई है और योजनाओं के माध्यम से किसानों को बेहतर अनुदान भी दिया जाता है। सरकार द्वारा किसानों को प्याज की खेती की ओर रुझान बढ़ाने के लिए 8000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि अनुदान अधिकतम सीमा 5 एकड़ प्रति किसान हैं। अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डाली जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि इच्छुक किसान hortnet पोर्टल पर खेती के क्षेत्र को दर्ज कराते हुए पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित दस्तावेज जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में जमा करा सकते हैं। परमिट लेने उपरांत किसान अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्त्रोत से कोई भी खरीफ प्याज की किस्म का बीज/ गण्ठियां कही से खरीद कर बिल प्राप्त करें तथा बिल उद्यान कार्यालय में जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बीज की गुणवत्ता की जिम्मेवारी किसान की होगी तथा बीज जमाव के बाद जिला उद्यान अधिकारी को सूचना दें। सदस्य सचिव जिला बागवानी क्रियान्वयन इकाई द्वारा घटक कमेटी द्वारा फसल के भौतिक सत्यापन उपरांत अनुदान राशि सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी किसान मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण कराएं अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला बागवानी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि जिला बागवानी विभाग द्वारा समय-समय पर जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को बागवानी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन योजनाओं के तहत अनुदान पाने के लिए किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यदि किसान पंजीकरण नहीं करवाते तो उन्हें इन योजनाओं के तहत अनुदान राशि नहीं मिलेगी। उपायुक्त ने बताया कि खरीफ प्याज की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है लेकिन यह अनुदान राशि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। जो किसान अनुदान राशि के लिए पहले आवेदन करेगा, उसे पहले अनुदान दिया जाएगा। जिन किसानों को प्याज की खेती के लिए अनुदान राशि लेनी है, उन्हें समय रहते ही आवेदन करना होगा। इसके लिए किसानों को बीज के बिल जरूरी दस्तावेजों के साथ बागवानी विभाग में जमा करवाने होंगे, ताकि अनुदान की राशि उनके खाते में डाली जा सके। जिला बागवानी अधिकारी डा. दीन मोहम्मद ने बताया कि जिला में खरीफ प्याज की खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ रहा है। विभाग द्वारा किसानों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया जाता है और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए समय-समय पर जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरित भी किया जाता है। योजना का लाभ पहले आओ-पहले पाओं के आधार पर दिया जाता है और इसके लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पार्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।