� है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को इस परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा, जिससे नागरिकों को पात्रता के हिसाब से योजनाओं का लाभ अपने आप ही मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवार की स्मृद्धि पर राज्य का विकास निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि इस तकनीकि युग में पूर्व में रही सभी खामियों को दूर किया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि परिवार पहचान पत्र बनाया गया है, जो कि डाटा बेस है। इस पहचान पत्र में नागरिकों की सभी प्रकार की जानकारियांं शामिल की गई हैं। जिससे कि परिवार की आर्थिक स्थिति या परिवार के सदस्यों की आयु, जाति, शिक्षा, रहन-सहन व संसाधनों आदि का पूरा विवरण होगा। इसी जानकारी व योग्यता के आधार पर नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन, 18 साल की आयु पूरी होने पर मतदाता पहचान पत्र आदि अनेक योजनाओं का लाभ निर्धारित समय पर स्वत: ही मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहचान पत्र के होने पर नागरिकों को योजनाओं के लाभ के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी कार्य में पारदर्शिता आएगी और केवल पात्र व्यक्ति ही योजना का लाभ उठा सकेंगे। इससे प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। परिवार पहचान पत्र का प्रदेश के करीब ढ़ाई करोड़ नागरिकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार वास्तविक रूप में सही लोकतंत्र स्थापित कर रही है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र व पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरी फसल-मेरा ब्यौरा योजना के तहत मैपिंग की जा रही है ताकि सही फसल क्षेत्र का पता चल सकेगा और किसानों व पशुपालकों को योजनाओं का लाभ मिल सके। उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार जिला में परिवार पहचान पत्र कार्ड बनाने का कार्य चल रहा है। सभी परिवारों के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। नागरिक अपने किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर परिवार पहचान पत्र बनवा सकते हैं। सरकार द्वारा गठित किए गए नए नागरिक संसाधन सूचना विभाग के तहत यह कार्य करवाया जा रहा है, जिला में जिसके मुखिया अतिरिक्त उपायुक्त हैं।