��्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं। ये उद्यम स्थापित करने के लिए एक करोड़ रुपए तक की प्रोजेक्ट लागत हो सकती है। इस पर 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। यह योजना प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही एक हिस्सा है। हरियाणा सरकार चाहती है कि इस योजना के तहत जिला में अधिक से अधिक युवा इस तरह के प्रोजेक्ट स्थापित करें ताकि वे खुद भी आत्मनिर्भर बनें तथा अन्य लोगों को रोजगार दे सकें। सरकार उद्योगों को प्रोत्साहित कर खाद्य उद्योग बढ़ावा देकर अधिकारिक रोजगार सृजित करना चाहती है। इस योजना के तहत उद्यम लगाने के इच्छुक उद्यमी पीएमएफएमई डॉट एमओएफपीआई डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने कुछ समय पहले ही इसमें तेजी लाने के लिए जिला उद्योग केंद्र से एमएसएमई विभाग को अलग किया है। साथ ही इनके कार्य का बंटवारा भी कर दिया है। सरकार जिला मेंं इस दिशा में रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत नए उद्यमियों से उद्यम स्थापित कराना चाहती है। इसके अलावा यदि पहले से स्थापित खाद्य उद्यमों के संचालक खाद्य प्रसंस्करण का कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत व नए सूक्ष्म उद्योग के लिए के्रडिट लिंक्ड सब्सिडी का प्रावधान है जो कि परियोजना की कुल लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपए है। जिला एमएसएमई केंद्र नारनौल के उप निदेशक दीपक वर्मा ने बताया कि सरकार चाहती है कि जिला महेंद्रगढ़ मेंं जिस तरह की उपज होती है उसी तरह का उद्योग यहां स्थापित हो। यहां जिस तरह का माल उपलब्ध होगा तो उसी तरह प्रसंस्करण में काम होगा तो लागत भी कम आएगी। इस योजना से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहींं जब यहां पर कोई इस तरह की यूनिट लगेगी तो किसानों की आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी। यह योजना सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण के लिए ही है। यह पंचवर्षीय योजना है। जिला एमएसएमई केंद्र नारनौल के उप निदेशक दीपक वर्मा ने बताया कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत फल एवं सब्जी, प्रसंस्करण डेयरी, बेकरी संस्करण, मिष्ठान प्रसंस्करण, अनाज प्रसंस्करण, मसाले प्रसंस्करण, वृक्षारोपण प्रसंस्करण, मछली प्रसंस्करण, वसा तेल बीज प्रसंस्करण, मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण, लघु वन उत्पाद प्रसंस्करण आदि के तहत उद्यम स्थापित किए जा सकेंगे। जिला एमएसएमई केंद्र नारनौल के उप निदेशक दीपक वर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत नया उद्यम स्थापित करने या फिर पुराने उद्यम में ही प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के इच्छुक उद्यमी पीएमएफएमई डॉट एमओएफपीआई डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अन्य किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर 9671137372 पर संपर्क किया जा सकता है।