� ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा वितरण के लिए प्रथम किश्त के रूप में 8 करोड रुपये आवंटित भी कर दिए हैं शेष 20 करोड रुपए भी शीघ्र ही आवंटित होंगें। इसकी पुष्टि लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता नरेंद्र कुमार यादव ने देते हुए बताया कि अब 7 किलोमीटर लंबे बाईपास को फोरलेन बनाया जाएगा। इससे पहले इसकी चौडाई 10 मीटर निर्धारित की गई थी। मुआवजा वितरण प्रक्रिया के बाद निर्माण का काम शुरू होगा। संभावना है कि 18 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। 56 करोड रुपये के बजट वाली हथीन बाईपास निर्माण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया वीडियो कांफ्रेसिंग के बाद 21 अप्रैल को फाइनल हुई थी। वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों से सीधा संवाद स्थापित कर भूमि अधिग्रहण पर सहमति ली थी। उक्त बाईपास निर्माण हेतू 6 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी दी थी। सम्भावा है कि अब निर्माण राशि में बढौतरी हो सकती है। उक्त बाईपास जो कि 7 किलोमीटर लंबा होगा। इसके लिए 41.99 एकड़ भूमि अधिग्रहण की जा रही है। निर्माण के लिए फिरोजपुर राजपूत की 3.88 एकड भूमि, रींडका की 9.628 एकड़ भूमि एवं हथीन की 28.85 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। अधिग्रहण के लिए भूमि पोर्टल पर डाली गई। उक्त भूमि पर अब अदालत का कोई केस नहीं है। इसके अलावा वन विभाग को भी बाईपास निर्माण अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया गया है। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता नरेंद्र कुमार यादव ने बताया लोकनिर्माण विभाग ने बाईपास निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। गांव फिरोजपुर राजपूत के प्रभावित किसानों को 58 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर से, वहीं रींडका के किसानों को 50 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर से भूमि का मुआवजा मिलेगा। वहीं हथीन शहर के किसानो को 75 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर मुआवजा वितरण होगा। फिरोजपुर राजपूत के कुल 6, रींडका के 143 किसानों हथीन के 272 किसानों की भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। उल्लेखनीय है कि उक्त बाईपास का निर्माण हथीन-पलवल स्टेट हाइवे से फिरोजपुर राजपूत, रींडका एवं हथीन शहर से होता हुआ उटावड़ एवं कोट रोड तक होगा। ज्ञातव्य है कि बाईपास निर्माण की मांग पिछले तीन दशकों से उठती रही है। बाईपास निर्माण परियोजना को मंजूरी मिलने पर स्थानीय बीजेपी नेताओं ने खुशी जाहिर की है।