बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण प्राप्त करने पर ब्याज दर में 5 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ताकि महंगे ब्याज पर के कारण कोई भी छात्रा उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि लड़कियों व महिलाओं को तकनीकी, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, पीएचडी व अन्य उच्च शिक्षा कोर्स में दाखिला लेने के लिए महिला विकास निगम द्वारा बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि 5 प्रतिशत ब्याज राशि की क्षतिपूर्ति महिला विकास निगम के द्वारा की जाती है। ये सुविधा प्राप्त करने के लिए आय, जाति सहित कोई अन्य शर्त नहीं है। इसके लिए लड़कियों व महिलाओं का हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना लड़कियों व महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते है।