खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अपर सचिव निधि खरे ने कहा है कि राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक चीजों की कीमतों में वृद्धि नहीं हो। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के चलते अभी कई राज्‍यों में कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। कहीं लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है। ऐसे में आवश्‍यक वस्‍तुओं की खरीद के लिए दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें लग रही हैं। झारखंड में अभी रात को 8 बजे के बाद तमाम दुकानों काे बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके चलते दिन में लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए बड़ी संख्‍या में घरों से बाहर निकल रहे हैं। राज्‍य में नाइट कर्फ्यू सरीखी पाबंदियों को लोग लॉकडाउन की आहट मान रहे हैं। ऐसे में दिन में बाजार में भारी भीड़ जुट रही है। लोग दुकानों से आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने, उसका स्‍टॉक करने में लग गए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले सामान खरीदने की होड़ सी मची है। बड़ी तादाद में लोग किराना, खाद्य सामग्री, मोबाइल रिचार्ज, फल, अंडे और सब्जियों की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुनाफाखोरी भी जमकर हो रही है। केंद्र की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि राज्‍य आवश्‍यक वस्‍तुओं की खरीदारी और जमाखोरी पर कड़ी नजर रखें। कोरोना वायरस के दूसरे स्ट्रेन के तेजी से फैलते संक्रमण के भय का आलम यह है कि लोग एक साल पहले लागू हुए लॉकडाउन को याद कर अपने घरों में सामान इकट्ठा कर रहे हैं। ताकि लोगों को जरूरी सामानों के लिए आगे परेशानी न उठानी पड़े। झारखंड के लोग कोरोना वायरस महामारी से इस कदर घबराए हुए हैं कि वे कभी भी लॉकडाउन लगने की आशंका से हलकान हैं।