िक झगडे तथा अन्य प्रकार के केसों को रखा गया था। जिला एवं सत्र न्यायधीश तथा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन संदीप गर्ग तथा प्राधिकरण की सचिव व सीजेएम नीरु कंबोज ने बताया कि लोक अदालत में फैमिली कोर्ट के प्रजाईडिंग ऑफिसर तथा एडीजे आरके जैन, एडीजे प्रशांत राणा, एडीजे मोहित अग्रवाल, अतिरिक्त सिविल जज ललिता पटवर्धन, मजिस्ट्रेट मोहित तथा मजिस्टे्रट फिरोजपुर झिरका परवीन व गौरव खटाना की बेंच ने सुनवाई की। बेंच के समक्ष प्रि-लिटिगेटिंग स्टेज तथा पेंडिग ट्रायल दोनों की ही प्रकार के केसों को रखा गया था। लोक अदालत में बैंक रिकवरी के 201 केसों को रखा गया तथा उनमें से 135 केसों का निपटारा कर दिया गया। बिजली बिल से संबंधित 50 केसों को रखा गया। जिनमें से सभी का निपटारा कर दिया गया। मोटर दुर्घटना के क्लेम से संबंधित 76 केसों में से 2 का निपटारा कर दिया गया। वैवाहिक मामलों में से 50 केसों को पटल पर रखा गया। जिनमें से 22 का निपटरा कर दिया गया। चैक से संबंधित 38 केसों को पटल पर रखा गया। जिनमें से 4 का निपटारा कर दिया गया। सिविल केसों में से 15 को लोक अदालत में रखा गया था। जिनमें से 10 को आपसी सहमति से निर्णित कर दिया गया। जबकि अन्य प्रकार के 3 केसों को पटल पर रखा गया। जिनमें से सभी केसों को निपटारा न होने के कारण पोस्टपोन कर दिया गया। सभी प्रकार के केसों में 2 करोड़ 44 लाख 38 हजार 771 रुपये बतौर सेटलमेंट अमाउंट निर्णीत किया गया। सीजेएम नीरु कंबोज ने बताया कि देशभर की अदालतों पर पेंडिंग केसों की एक लंबी लिस्ट है। नूंह जिले की अदालतों में भी हजारों केस पेंडिंग हैं। लोक अदालतों के माध्यम से इन केसों का तेजी से निपटारा किया जाता है। कई केस ऐसे होते हैं, जिनमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से केस निपटाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी उनकी तारीख चलती रहती हैं। लोक अदालतों में ऐसे केसों का तुरंत निपटारा कर दिया जाता है।