मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा बैठक

Khoji NCR
2021-04-08 08:42:34

शिवधाम योजना के तहत शमशान घाटों की चारदिवारी व अन्य सुविधाएं दी जाएंगी नारनौल, 8 अप्रैल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ वि

िन्न योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। जिला महेंद्रगढ़ की तरफ से उपायुक्त अजय कुमार ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद डीसी ने जिला के अधिकारियों की बैठक ली तथा राज्य सरकार की लैगशिप योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिवधाम योजना के तहत गांवों में शमशान घाटों की चारदिवरी व अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। जिला के सभी 374 गांव इस योजना मेंं शामिल हैं। इनमेंं से अब तक 81 ग्राम पंचायतों ने अपने स्तर पर यह काम पूरा करवा लिया है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष गांवों में माइनिंग क्षेत्र के आसपास के गांवों में सीएसआर फंड तथा अन्य गावों में डी प्लान अथवा अन्य फंड से व्यवस्था की जाए। सरकार के निर्देश हैं कि अधिकतर कार्य पंचायत स्तर पर करवाए जाएं। इन कार्यों मेंं बाउंड्री वाल, शैड, रास्ता व पेयजल अदि की व्यवस्था शामिल हैं। सरकार की इस योजना से दाह संस्कार के लिए आने जाने वाले ग्रामीणों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। सरकार ने पंचायती राज विभाग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जिम्मेवारी सौंपी है। इसमें अधिकतर कार्य पंचायत स्तर पर होना है। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहले फेज में गंदे पानी की निकासी तथा ठोस कचरा प्रबंधन पर जिला के 16 गांवों में कार्य हो चुका है। इन सभी गांवों मेंं इन कार्यों का लगातार निरीक्षण करें। फेज दो मेंं ग्रे वाटर मैनेजमेंट के तहत 11 गांवों का एस्टरमेट भेजा है। इनमें मल्टी पोंड व अन्य व्यवस्था करके पानी का उपायोग किया जाना है। इसके लिए बागवानी, पार्क या स्कूल के पेड़ पौधों में पानी की व्यवस्था की जा सकती है। इन गांवों मेंं घाटासेर, डेरोली अहीर, दौंगड़ा अहीर, राता कलां, छापड़ा बीबीपुर, मंडलाना, मालड़ा सराय, स्यामपुरा, जड़वा, सेहलंग व धनौंंदा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पानी का सही उपायोग जरूरी है। जल को संरक्षित व स्वच्छ रखना सबकी जिम्मेदारी है। इस संबंध में ग्रामीणों को भी मोटिवेट किया जाए। जिला मेंं रबी फसल की खरीद के संबंध मेंं उपायुक्त ने बताया कि जिला मेंं अब तक सरकारी रेट पर लगभग तीन हजार एमटी गेहूं की खरीद हो चुकी है। सरसोंं को फिलहाल किसान बाजार भाव पर ही बेच रहे हैं। उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में किसानों को पानी, बिजली, शौचालय सहित तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कोविड-19 के संबंध मेंं सरकार द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए। इस बैठक मेंं पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन, एक्सईएन सिंचाई विभाग आशुतोष यादव, डीडीपीओ ओमप्रकाश, एसडीओ पंचायतीराज राजकुमार यादव तथा लेखाकार सुनील जांगड़ा मौजूद थे।

Comments


Upcoming News