ंहू की खरीद के लिए चार सरकारी खरीद एजेंसियां नामत: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन तथा भारतीय खाद्य निगम को निर्धारित किया गया है। उन्होंने किसानों से आह्वïान किया है कि वे अपना गेंहू साफ-सुथरा, सूखा और निर्धारित मापदंडों के अनुसार मंडी अथवा खरीद केंद्र में लेकर जाएं ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न आए तथा फसल का उचित मूल्य मिल सके। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार ने किसानों द्वारा गेंहू की फसल को बेचने के संबंध में मापदंड निर्धारित किए हैं, जिनमें गेहंू में नमी की अधिकतम मात्रा 12 प्रतिशत, गेहूं में विजातीय तत्व (मिट्टी कंकर आदि) की अधिकतम मात्रा 0.75 प्रतिशत, गेहूं में अन्य खाद्यान्न की अधिकतम मात्रा 2 प्रतिशत, गेहूं के क्षतिग्रस्त दानों की अधिकतम मात्रा 4 प्रतिशत, गेहूं में सुकड़े एवं टूटे दानों की अधिकतम मात्रा 6 प्रतिशत शामिल हैं। डीएफएससी ने बताया कि जो किसान इन निर्धारित मापदंडों के अनुसार अथवा इससे बेहतर उपज मंडियों में लाएंगे, उनकी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी और अदायगी भी 48 से 72 घंटों में संबंधित एजेंसियों द्वारा की जाएगी। मंडियों में आढ़तीयों के पास गेहूं की सफाई के लिए बिजली के पंखें, झरने एवं अन्य साधनों की व्यवस्था की गई है, जिनका उपयोग किसान कर सकते हैं। किसानों से अनुरोध है कि वे खरीद के दौरान किसी भी शिकायत व सुझाव के लिए टोल फ्री नंबर 18001802060 पर प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक (प्रत्येक कार्य दिवस के दौरान) पर सम्पर्क किया जा सकता है।