खोजी एनसीआर/ सोनू वर्मा नूंह। उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से 1 अप्रैल 2021 से गेंहू की खरीद का कार्य शुरु कर दिया जाएगा। इस खरीद कार्य को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इं
जाम किए जाएंगे ताकि गेंहू के सीजन में किसी व्यापारी, किसान, मजदूर को रतिभर भी समस्या ना आए। इस सीजन में किसानों, व्यापारियों को मंडियों में लोडिग़, अनलोंडिग, गेट पास और अन्य तरह की समस्याएं नहीं आने दी जाएंगी। इस पर फोकस रखने के लिए सभी एसडीएम को अपने-अपने उपमंडल का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उपायुक्त ने एक-एक समस्या का समाधान करते हुए और प्रत्येक सुझावों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कहा कि जल्द ही सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र की मंडियों का निरीक्षण करेंगे और रोजाना खरीद केन्द्रों पर जाकर व्यापारियों से मिलकर समस्याओं को दूर करेंगे ताकि 1 अप्रैल से शुरु होने वाले सीजन में कोई समस्या ना रहे। उन्होंने व्यापारियों से अनलोडि़ंग और लोडिग़ के विषय को गम्भीरता से लेते हुए सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि ट्रांसपोर्टर को एक ही दिन एक ही समय में अपने वाहनों को चैक करवाना होगा और बकायदा वाहनों की सूचि सम्बन्धित एसडीएम को देनी होगी। इस बार ट्रांसपोर्टर ठेकेदार पर पूरी निगरानी रखी जाएगी ताकि पर्याप्त मात्रा में वाहन उपलब्ध करवाए। उन्होंने कहा कि एसडीएम गोदामों में अनलोडि़ंग स्थल पर विशेष फोकस रखेंगे और अनलोडि़ंग स्थल पर पटवारियों के साथ-साथ नायब तहसीलदार और तहसीदारों की भी डयूटी लगाएंगे। सभी एसडीएम सुनिश्चित करेंगे कि 4 घंटे में वाहन से गेंहू उतर कर गोदाम में पहुंच सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार गेंहू की फसल का भुगतान सीधा किसान के खाते में जमा करवाया जाएगा। इस विषय को लेकर व्यापारियों ने जो सुझाव दिए है वह सरकार के पास भेज दिए जाएंगे। इस वर्ष व्यापारियों और किसानों को गेंहू खरीद कार्य में रतिभर भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इस विषय को जहन में रखकर प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां समय रहते की जाएंगी। उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने कहा कि मंडियों में गेट पास की पूरी सुविधा दी जाएगी। उन्होंने सभी एसडीएम को आदेश दिए गए है कि गेट पास को लेकर किसानों को रतिभर भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। उपायुक्त ने व्यापारियों की सीजन के दौरान समस्या को दूर करने के उदेश्य से डीएफएससी और अन्य एजेंसियों को सीजन शुरु होने के उपरांत रोजाना खरीद कार्य करने के आदेश दिए है। इससे पहले एजेंसियां निर्धारित शैडयूल के अनुसार ही खरीद का कार्य करती थी। इसके लिए सम्बन्धित एजेंसियों के अधिकारियों से भी फीडबैक ली है।
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