के बीजेपी विधायक प्रवीण डागर ने खुलकर बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह बजट हरियाणा के गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों, मध्यम वर्ग समेत हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्वास्थ्य, कृषि और अंत्योदय पर आधारित यह बजट ना केवल प्रदेश के विकास में सहयोगी होगा और प्रदेश को आगे बढ़ाने और उन्नत बनाने में सहयोग करेगा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मौहम्मद बिलाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पेश किए गए बजट को पूरी तरह से छलावा करार देते हुए कहा इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें थी। परंतु दिशाहीन भाजपा सरकार का यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन बजट है और इसमें किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं है। मौहम्मद बिलाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में जो आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ था, उससे लोगों को उम्मीद थी कि बजट में सरकार उद्योगों कर्मचारियों किसानों व आम आदमी के हितों के लिए कुछ लाएंगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह बजट पुरानी बोतल में नई शराब की तरह रहा है। इनसो के प्रदेश सचिव नाजिम खान खिल्लूका ने कहा कि यह बजट सबका साथ-सबका विकास व सबका विश्वास के नारे को सार्थक करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी, एक अप्रैल से मिलेंगे 2500 रुपए, मार्च 2022 तक 1000 किसान उत्पादक संगठक बनाए जाएंगे, शिक्षा के लिए 18410 करोड़ रुपए का प्रावधान, हरियाणा में शुरू होगी किसान मित्र योजना, 2 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को मिलेगा लाभ, दक्षिण हरियाणा में नया दुग्ध संयंत्र होगा स्थापित, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को किया जाएगा, मेवात में अब पानी की समस्या होगी दूर, 50 हजार युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियां देने का लक्ष्य। इसके लिए वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर व माननीय उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी व गठबंधन सरकार का धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसराईल चौधरी कोट ने कहा कि यह बजट छलावों और कोरे वायदों का मेल है। जिसमें गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य के गठन के बाद का आज भाजपा-जजपा की सरकार ने सबसे खराब बजट पेश करने का काम किया है। क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और उसी प्रदेश की किसान विरोधी सरकार ने इस बजट के माध्यम से अन्नदाताओं की घोर अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हरियाणा बेरोजगारी में सबसे अव्वल स्थान पर है, लेकिन इसके बावजूद बजट में युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए इस दिशाहीन सरकार ने कोई ठोस योजना नहीं बनाई।