दातर सडक़ों पर बने ढ़ाबों, रैस्टोरैंटों, होटलों तथा ईंट भट्टों पर 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिक काम पर रखे जाते हैं जहां पर सरकार के स्पष्ट निर्देशानुसार छापेे मारे जाते हैं और जिला में उक्त संस्थानों में छापे मारने की प्रक्रिया और तेज की जाएगी ताकि बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराई पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सके व बाल श्रमिकों की शिक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। अब शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार के प्रयास बाल श्रम तथा बंधुवा मजदूरी को समाप्त करने पर केन्द्रित है ताकि हरियाणा को देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाया जा सके व सभी नागरिकों को विकास के क्षेत्र में समान रूप से भागीदार बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि बाल श्रम एवं बंधुवा मजदूरी जैसी सामाजिक बुराईयों के प्रति सचेत रहकर ही देश एवं प्रदेश का समूचित विकास किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जब तक बाल श्रम एवं बंधूवा मजदूरी को समाप्त नहीं किया जाता तब तक मानव प्रतिष्ठा सुनिश्चित नहीं हो सकती।