�थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए है। इनमें रिस्र्कलूटरी एक्वा कल्चर सिस्टम /बायोफलोक बनाने व अनुदान प्राप्त करने के लिए नागरिक 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जिला मत्स्य अधिकारी धमेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले में लगभग 1500 हैक्टेयर भूमि में मछली पालान का कार्य चल रहा है। उन्हेांने बताया कि जिनमें 600 हैक्टयर ग्रामीण क्षेत्र में तथा 900 हैक्टेयर निजि क्षेत्र में चलाया जा रहा है। उन्होंने ने बताया कि नागरिक जमीन पर तालाब बनाने, खारे पानी में मछली पालन, झींगा पालन करने तथा मछली बेचने हेतू वाहन खरीदने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विभाग इस पर अनुदान देगा। उन्होंने बताया कि सामान्य श्रेणी के लिए इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला श्रेणी के लिए इकाई लागत का 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। अधिक जानकारी के लिए जिला के इच्छुक नागरिक जिला मत्स्य अधिकारी कार्यालय नूंह व मत्स्य विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्लयू डॉट एचएआरएफआईएसएच डॉट जीओवी डॉट आईएन पर लॉगिन कर सकते हैं।