जनाओं के माध्यम से राज्य सरकार भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान कर रही है। इन सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए 51 हजार की राशि कन्या दान के रुप में प्रदान की जाती है। यह सुविधा श्रमिक की तीन बेटियों तक प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि मकान की खरीद व निर्माण के लिए 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण और मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमिक की मृत्यु पर 5 लाख रुपये की सहायता राशि भी दी जाती है। उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा विधवा पेंशन के तहत 2000 प्रतिमाह, मातृत्व लाभ के लिए 36 हजार, पितृत्व लाभ के लिए 21 हजार रुपये, कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजारों की खरीद के लिए 8 हजार रुपये, पंजीकृत महिला कामगारों को उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, रबड़ मैट्रस, बर्तन व नैपकिन खरीदने के लिए 51 सौ रुपए दिए जाते हैं। इसी प्रकार कामगारों को साइकिल खरीदने के लिए 3 हजार रुपये की वित्तीय राशि तथा महिला श्रमिक को सिलाई मशीन दी जाती है। उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा ने बताया कि पंजीकृत कामगार व उसके परिवार के चार सदस्यों को 4 वर्ष में एक बार धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के लिए रेलवे की द्वितीय श्रेणी व साधारण रोडवेज बसों का किराया भी दिया जाता है। पंजीकृत कामगारों के जो बच्चें मेडिकल अथॉरिटी द्वारा 50 प्रतिशत या इससे अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम व दिव्यांग घोषित किए गए हैं, उन्हें 2 हजार रुपये प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से दिव्यांग होने पर पंजीकृत कामगार को दिव्यांग प्रतिशतता के आधार पर डेढ़ से 3 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। किसी संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर 3 हजार रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान भी किया गया है।