��ण सफाई कर्मचारियों ने मंच सांझा करते हुए एक दूसरे को समर्थन दिया। बाद में राजीव चौक पर इन दोनों श्रेणी के कर्मचारियों ने नारेबाजी करते पीएम, सीएम और गृह मंत्री के पुतले जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। इन्होंने पुतलों को जूतों से पीटते हुए यहां तक कहा कि ये इसी लायक हैं। बता दें कि हरियाणा में गत 3 दिन से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल चल रही है, जो सरकार का रुख देखते हुए 16 अक्तूबर तक आगे बढ़ा दी गई है। अपनी लम्बित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे सफाई कर्मी अब अपनी हड़ताल को खंड स्तर तक ले जायेंगे। उक्त निर्णय राज्य प्रधान देवीराम की अध्यक्षता में बीती रात ग्रामीण ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा (सीटू) ने अपनी राज्य कमेटी बैठक में लिया, सभी जिलों के प्रधान-सचिव और राज्य कमेटी सदस्य तथा राज्य के पदाधिकारी शामिल रहे। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा (सीटू) के महासचिव विनोद कुमार ने कहा कि पिछले। 3 दिन से हरियाणा के 22 जिलों के 11 हाजर ग्रामीण सफाई कर्मचारी हड़ताल करके स्थाई रोजगार और समान वेतन के लिए लड़ रहे हैं। हड़ताली सफाई कर्मियों को किसान, मजदूर, कर्मचारी संगठनों, राजनैतिक दलों और सरपंच एशोसिएशन सहित चुने हुए प्रतिनिधियों का समर्थन का व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन सरकार ने अभी तक वार्ता की कोई पहल नहीं की। जिससे जाहिर होता है कि ये सरकार दलित और सफाई कर्मचारी हितैषी होने का ढोंग कर रही है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली द्वारा हड़ताल नहीं करने की अपील पर टिप्पणी करते हुए यूनियन महासचिव ने कहा कि सिर्फ अपील से गुजारा नहीं होने वाला, वार्ताओं में पहले से जो सहमतियाँ बन चुकी, उनका पत्र सरकार जारी करे और 17 साल बेगार और शोषण की मार झेल रहे सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की नीति बनाकर कच्चे सफाई कर्मियों को पक्का करने का कदम सरकार उठाए, तभी सफाई कर्मियों का कल्याण होगा। यूनियन महासचिव विनोद कुमार ने कहा कि इस हड़ताल के लिए सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि सरकार जिम्मेदार है क्योंकि 10 अगस्त को 3 दिवसीय हड़ताल का नोटिस मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री और विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा के महानिदेशक को भेज दिया था, 23 सितम्बर को पुनः2 फिर नोटिस भेजकर वार्ता के माध्यम से समाधान करने की।मांग की गई। लेकिन सरकार और पंचायत विभाग की तरफ से वार्ता के लिए कोई पहलकदमी नहीं कि गई। तब मजबूर होकर ग्रामीण सफाई कर्मियों को हड़ताल जैसा कड़ा कदम उठाना पड़ा है। महासचिव विनोद कुमार ने कहा किगत रात्रि सम्पन्न वर्चुअल बैठक में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को सरकार की बेरुखी को देखते हुए 16 अक्तूबर तक हड़ताल को जारी रखने में ऐलान करते हुए कहा कि हड़ताल से बाधित होने वाले सफाई कार्य से अगर सरकार बचना चाहती है तो अभी सरकार के पास समय है, वो वार्ता करके अंगों और समस्याओं का समाधान करे अन्यथा हरियाणा के 11 हजार ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी माँगों को लेकर 16 अक्तूबर तक हड़ताल को जारी रखते हुए सभी ब्लॉक/जिला मुखलायों पर धरने/प्रदर्शन जारी रहेंगे। उधर आशा वर्करों ने आज सुभाष पार्क में 68 वें दिन भी अपनी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इन्होंने पीएम, सीएम ए केंद्रीय गृह मंत्री के चित्र वाले तीन पुतलों को तैयार कर इनको जुलूस के रूप शहर के सर्कुलर रोड, बावल रोड़ से गुजरते हुए राजीव चौक पहुंचे। शव यात्रा निकलकर सचिवालय के पास राजीव गांधी चौक पर इन पुतलों tको पीटते हुए इनको आग के हवाले किया। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों और आशा वर्करों का धरना प्रदर्शन और हड़ताल शुक्रवार को जारी रहेगी। इन धरनों को सीटू नेता राजेंद्र, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के जिला प्रधान राजकुमार, आशा वर्करों की यूनियन की प्रधान सुनीता टांकड़ी आदि वक्ताओं ने अपनी बात रखी। ---------------- *मुख्य मांगें* ● विधान सभा मे पॉलिसी बनाकर सफाई कर्मियों को पक्का किया जाए। ● सभी ग्रामीण सफाई कर्मियों को बीडीपीओ के पे-रोल पर लिया जाए। ● हरियाणा रोजगार कौशल निगम को भंग किया जाए और सफाई कर्मियों को पक्का किया जाए। ● सभी सफाई कर्मियों के लिए 26000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। ● 2000 की बजाए 400 की आबादी पर एक कर्मचारी की स्थाई नियुक्ति करते हुए सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए। ● डोर टू डोर के कर्मचारियों को ग्रामीण सफाई कर्मियों के बराबर वेतन व वर्दी भत्ता दिया जाए और पीएफ ईएसआई में कवि किया जाए। ● 500 रुपये मासिक काम के औजारों का भत्ता तय किया जाए। ● 500 रुपये मासिक वर्दी धुलाई भत्ता लागू किया जाए। ● एक्ससग्रेसिया नीति के तहत परिवार के सदस्य को काम पर रखा जाए तथा मुख्यमंत्री कि घोषणा अनुसार 4 अप्रैल 2021 के बाद जिन कर्मियों की मृत्यु हो चुकी उन सभी कर्मियों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए। ● दिवाली पर बोनस और कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा भत्ता लागू किया जाए। ● सौ-सौ गज के प्लाट और मकान बनाने के लिए अनुदान दिया जाए। ● बेगार से बचाने के लिए काम की देखरेख के लिए सफाई कर्मियों में से पढ़े लिखे लोगों को सुपरवाइज लगाया जाए।