��यक्रम की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। डीसी ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए नए प्रोजेक्ट एक सप्ताह में बनाकर भेजे। उन्होंने कहा कि ट्रामा सेंटर के लिए रेवासन या रोजका मेव में जमीन चिन्हित करें, इसके अतिरिक्त सीएचसी व पीएचसी में मेडिकल उपकरण नूंह, मांडीखेड़ा व पिनगवां में डाक्टरों के निवास तथा मॉर्डन ओटी, सीनियर सैंकडरी स्कूल में सेमिनार हॉल, राजकीय कन्या महाविद्यालय में ओडिटोरियम, ई र्लनिंग क्लास रूम, राजकीय स्कूलों में सौलर हाई मास्क लाईट, सीएचसी मांडीखेड़ा में सौलर पावर प्लांट, पीने के पानी के लिए आरओ सिस्टम, स्वच्छता के लिए शहरी क्षेत्र में पब्लिक व मोबाईल शौचालय, स्कूल व आंगनवाड़ी में बायो टोयलेट, खेल स्टेडियम, कोटा खंडेवला, झामुवास, तावडू़, नगीना में मिनी स्टेडियम का अपग्रेडशन, राजकीय स्कूलों में खेल मैदान, इंडोर बैडमिंटन हॉल आदि के बारे में प्राजेक्ट बनाने के लिए निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यो पर लगभग 285.32 करोड़ रुपए खर्च किए जाने है। उपायुक्त ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत किए जा रहें कार्यो की क्रमवार समीक्षा की व आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीसी ने बताया कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को मजबूत व शिक्षित बनाने के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में मजबूत बनाना है और उनको बेहतर सामाजिक-आर्थिक संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच के गैप को कम करना है। अल्पसंख्यक समुदाय वाले शहरों तथा गांवों के क्लस्टरों को अलग करने के मानक को अल्पसंख्यक समुदायों के जनसंख्या प्रतिशत मानक घटा कर विवेकसंगत बनाना। बैठक में एडीसी डा. सुभिता ढाका, सीईओ जिला परिषद प्रदीप अहलावत, एलडीएम पंकज सिन्हा, सभी बीडीपीओ व डीपीएम असरी, परियोजना अधिकारी समीम अहमद सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहें।