नंूह, 4 मई : उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से जनसेवा को समर्पित होकर कार्य करने वालों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। जन सेवा की दिशा में उठाए जा रहे कदमों में सरकार हर स्तर पर सहयोगी रहेग
ी। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर जनसेवा के रूप में कार्य करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए जा रहे है। उपायुक्त अजय कुमार के मार्गदर्शन में विभागीय योजना से अवगत कराते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अनिल कालरा ने राशन डिपो धारकों को जागरूक करते हुए बताया कि डिपोधारक राशन वितरण के कार्य के साथ-साथ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सीएससी केंद्र का कार्य भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सीएससी केंद्र का कार्य करने हेतु डिपो धारक के पास अपना कंप्यूटर/लैपटॉप, इन्टरनेट कनेक्शन, वेब कैम, फिंगर प्रिंट यंत्र व प्रिंटर इत्यादि की सुविधा होनी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि डिपो धारक सीएससी केंद्र के माध्यम से लाभार्थियों को सभी सरकारी, वाणिज्यिक 400 से अधिक सेवाएं सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के द्वारा प्रदान कर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं और आमजन को लाभांवित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए डिपो धारको को सीएससी एसपीवी के जरिये ट्रेनिंग भी दी जाएगी। डीएफएससी अनिल कालरा ने बताया कि डिपो धारकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के आधार पर मिलने वाले कमीशन में ई-श्रम एक हजार व्यक्ति सालाना आय 1.80 लाख तथा मासिक आय 15 हजार रूपए प्रति माह, नेशनल पेंशन सिस्टम एक हजार व्यक्ति सालाना आय 1.20 लाख तथा मासिक आय 10 हजार रूपए प्रति माह, भारत बिल पेमेंट्स एक हजार व्यक्ति सालाना आय 84 हजार तथा मासिक आय 7 हजार रूपए प्रति माह, तृतीय पार्टी वाहन इंश्योरेंस एक हजार साधन सालाना आय 37 हजार तथा मासिक आय 3083 हजार रूपए प्रति माह, डीजी पे एक हजार लेनदेन सालाना आय 1.20 लाख तथा मासिक आय 10 हजार रूपए प्रति माह, फास्ट टैग 1000 साधन सालाना आय एक लाख तथा मासिक आय 8333 हजार रूपए प्रति माह, आईआरसीटीसी एक हजार व्यक्ति 20 हजार रूपए सालाना 1667 रूपए प्रति माह इनकम में इजाफा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह स्कीम केवल वर्तमान में कार्यरत डिपोधाकरों के लिए ही है।
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